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राजस्थान में सहकारी के गढ़ों में चुनाव का दंभ: दो साल में 26 संस्थाओं में लोकतंत्र बहाल, पर प्रशासनिक सुस्ती और अदालती पेचीदगियों ने रोके कदम

सार राजस्थान सहकारिता विभाग ने दो साल में 26 संस्थाओं में चुनाव कराकर लोकतंत्र बहाल करने का दावा किया है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती, पुलिस जाब्ते की कमी और अदालती पेचीदगियों के कारण चुनाव प्रक्रिया लगातार बाधित हो रही है। विस्तार ​जयपुर:|सहकारी जगत की (Ground Report) 3 अक्टूबर।राज्य के ग्रामीण आंचल की रीढ़ कही जाने वाली…

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राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की 70वीं आमसभा (AGM) सम्पन्न: बैंक को 71.14 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ (Net Profit), किसानों को बांटे 23,790 करोड़ के ऋण (Loans)

सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की 70वीं आमसभा में बैंक को 71.14 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ हुआ है। बैठक में किसानों को 23,790 करोड़ के ऋण और चार नए जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा पर चर्चा की गई। विस्तार ​जयपुर | प्रदेश डेस्क 28 सितंबर | राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर की 70वीं…

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सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक: सहकारी बैंकिंग सेक्टर में एन.पी.ए. (NPA) और सीआरएआर (CRAR) सुधार पर जोर, गोपाल क्रेडिट कार्ड व फसली ऋण वसूली (Crop Loan Recovery) की हुई मॉनिटरिंग

​सार  Rajasthan -:-सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के बढ़ते एन.पी.ए. और सीआरएआर में सुधार पर जोर दिया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड के अवधिपार ऋणों की त्वरित वसूली और पैक्स में रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए। विस्तार जयपुर। प्रदेश डेस्क 19 सितंबर | सहकारिता क्षेत्र…

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राजस्थान की पैक्स समितियों पर 91 करोड़ से अधिक का भारी-भरकम वेतन भार: सरकारी मदद के बिना ‘P&L’ के सहारे चल रहा व्यवस्थापको का पहिया

​सार Rajasthan सूबे की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत 3,794 व्यवस्थापकों और 4,080 सहायक व्यवस्थापकों के वेतन-भत्तों का संकट; अधिकांश जगह ‘पीएंडएल’ (P&L) के सहारे चल रहा है वेतन का पहिया विस्तार ​जयपुर / सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट 18 सितंबर | राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) में कार्यरत हजारों व्यवस्थापकों और…

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बजट घोषणा: ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में ट्रांसफर

सार बजट घोषणा 2024-25 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में जमा कराई गई है, जिसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार ​जयपुर: |प्रदेश डेस्क 15 सितंबर |राज्य सरकार की…

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SHG सशक्तिकरण अभियान: प्रति कार्यक्रम 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ VLP का आयोजन करेगा नाबार्ड।

​सार  नाबार्ड ने राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 हेतु 990 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (VLP) के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके सभी वित्तीय दावे ‘इंगेज पोर्टल’ के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 8 सितंबर | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास…

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राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों और सीईओ की नियुक्ति के संबंध में संशोधित सूचना भेजने के निर्देश

सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने सभी DCCB के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर, RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों के तहत निदेशकों और CEOs की नियुक्ति की सूचना मांगी है। विस्तार ​जयपुर | प्रदेश डेस्क, 8 सितंबर |भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित ‘उचित और योग्य’ (Fit and Proper) मानदंडों के अनुसार, राज्य…

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उच्चस्तरीय समिति करेगी सहकारी बैंकों में वेतन ढांचे का विश्लेषण

सार सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के 17वें वेतन समझौते और वित्तीय सुधारों के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। विस्तार जयपुर: |सहकारी जगत से ग्राउंड रिपोर्ट — 3 सितंबर!|प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित 17वें वेतन समझौते…

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साधारण परिवार की बेटी कुसुम भाटी का कमाल: एम्स रायपुर में लहराया परचम, मिले 5 गोल्ड मेडल

सार ईएसआईसी भिवाड़ी की नर्सिंग ऑफिसर कुसुम भाटी ने एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के हाथों 5 विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर राजस्थान का मान बढ़ाया है। विस्तार जोधपुर/भिवाड़ी | ब्यूरो डिजिटल डेस्क | 2 सितंबर 2026|भिवाड़ी के ईएसआईसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत जोधपुर की बेटी कुसुम भाटी…

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सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: राजस्थान में मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण, गबन पर होगी सख्त कार्रवाई..?

सार  Rajasthan सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण विस्तार  ​जयपुर | प्रदेश डेस्क 27अगस्त|प्रदेश की सहकारी समितियों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और गबन व धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सहकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम…

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