सहकारी बैंकों को मिले पूंजीगत सहायता, भूमि विकास बैंकों के लिए जारी हो विशेष पैकेज: ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन की केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न, 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

सार शिलांग (Shillong) में आयोजित एआईसीबीईएफ (AICBEF) की बैठक में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत सहायता और भूमि विकास बैंकों हेतु विशेष पैकेज की मांग की गई। साथ ही, किसानों की खुशहाली, एनपीए (NPA) वसूली और देशव्यापी जन-जागरण अभियान (Public Awareness Campaign) चलाने का निर्णय लिया गया। विस्तार जयपुर/शिलांग। एजेंसी / प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17…

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अयोध्या में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस अधिवेशन: बारां के रामरूप मीणा बने प्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

सार अयोध्या में आयोजित ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में बारां के रामरूप मीणा को प्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके बेबाक संबोधन ने देश भर के सहकारिता विशेषज्ञों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। विस्तार नई दिल्ली / अयोध्या एजेंसी ब्यूरो रिपोर्ट, 04 अक्टूबर 2026 |प्रभु श्रीराम की पावन नगरी…

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सहकारी साख संस्थाओं (Cooperative Credit Institutions) को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड (NABARD) ने जारी किए नए परिचालन दिशा निर्देश, राज्यों को मिलेंगे मीयादी ऋण (Term Loans)

सार NABARD-:-नाबार्ड ने सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान और उनकी उधार क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को मीयादी ऋण देने हेतु वर्ष 2026-27 के नए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। विस्तार ​नई दिल्ली/मुंबई | विशेष रिपोर्ट, 17 सितंबर|देश की ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली सहकारी साख संस्थाओं…

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कागजी दावों और वादों के बीच हांफता सहकारिता तंत्र: देश से लेकर राजस्थान तक बदहाली की दास्तान

देश में आवासयन सहित 1.41 लाख से अधिक सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं, जबकि राजस्थान में भी 13 हजार से ज्यादा समितियां ताले में बंद हैं।   ​वित्तीय कुप्रबंधन के चलते देश की 2.50 लाख और राजस्थान की 9614 से अधिक कार्यशील समितियां भारी घाटे के दलदल में धंसी हैं। नई दिल्ली / जयपुर | सहकारी जगत…

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सहकारिता से समृद्ध होगा भारत: 2047 तक ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव बनेगा सहकारिता आंदोलन — अमित शाह

सार  New Delhi : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर कहा कि सहकारी आंदोलन 2047 तक ‘समृद्ध भारत’ की नींव बनेगा, जो पारदर्शी और आधुनिक बनेगा। विस्तार  ​नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क।  6 जुलाई।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

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सहकारिता का महाउत्सव: दिल्ली में कल गूंजेगा ‘सहकार से समृद्धि’ का शंखनाद, अमित शाह देंगे 50,000 पैक्स को नई डिजिटल पहचान

सार केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर 50,000 ई-पैक्स, आधुनिक अन्न गोदामों, ‘सहकार वन’ और डिजिटल बैंकिंग पहलों का उद्घाटन कर सहकारिता क्षेत्र को नई तकनीक और मजबूती प्रदान करेंगे। विस्तार  ​नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क।  5  जुलाई।  देश के सहकारी आंदोलन को एक नई ऊंचाई और आधुनिक तकनीक…

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लखनऊ में सहकार भारती की राष्ट्रीय चिंतन बैठक संपन्न, पैक्स को आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाने पर दिया जोर

सार  लखनऊ में सहकार भारती की राष्ट्रीय बैठक में पैक्स समितियों को आत्मनिर्भर और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई। इसमें बिना सहमति पैक्स विभाजन रोकने, समय पर चुनाव कराने और बजट बढ़ाने की मांग की गई। विस्तार  लखनऊ। डिजिटल डेस्क | 2 जून | सहकार भारती उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में लखनऊ में दो दिवसीय राष्ट्रीय…

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राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीद की अवधि 24 जून तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

सार  New Delhi : केंद्र सरकार ने राजस्थान में रबी 2026 के तहत चना और सरसों की सरकारी खरीद (MSP) की अवधि 30 दिन बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। विस्तार  नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 22 मई | राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी और…

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बेंगलुरु में होगा एआईबीईए का 30वें राष्ट्रीय अधिवेशन, राजस्थान से शामिल होंगे 55 प्रतिनिधि

सार  बेंगलुरु में 19-22 अप्रैल तक AIBEA का 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इसमें राजस्थान सहित देशभर और विदेशों के प्रतिनिधि बैंकिंग चुनौतियों, निजीकरण और सेवा शर्तों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। nal-conference-to-be-held-in-bengaluru-55-delegates-from-rajasthan-to-participate विस्तार  बेंगलुरु, 18 अप्रैल। देश में बैंक कर्मियों के सबसे बड़े और पिछले 80 वर्षों से सक्रिय ट्रेड यूनियन…

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सहकारिता मंत्रालय ने आरबीआई से मांगी ‘SLR घाटे’ में रियायत

सार  New Delhi : सहकारिता मंत्रालय ने आरबीआई से राज्य सहकारी बैंकों को राहत देने का अनुरोध किया है। मांग है कि सरकारी प्रतिभूतियों पर हुए मूल्यांकन नुकसान को पांच वर्षों में समायोजित करने की अनुमति दी जाए। विस्तार  नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क । 18 अप्रैल । सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सहकारी बैंकों (StCBs)…

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