सार
शिलांग (Shillong) में आयोजित एआईसीबीईएफ (AICBEF) की बैठक में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत सहायता और भूमि विकास बैंकों हेतु विशेष पैकेज की मांग की गई। साथ ही, किसानों की खुशहाली, एनपीए (NPA) वसूली और देशव्यापी जन-जागरण अभियान (Public Awareness Campaign) चलाने का निर्णय लिया गया।
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जयपुर/शिलांग। एजेंसी / प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17 नवंबर | देशभर के सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को तत्काल पूंजीगत सहायता देनी चाहिए। साथ ही, घाटे से जूझ रहे भूमि विकास बैंकों के लिए विशेष पुनरुद्धार (Recapitalization) पैकेज जारी किया जाए। यह मांग ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (All India Co-operative Bank Employees Federation) की शिलांग (मेघालय) में आयोजित तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक में प्रमुखता से उठाई गई।फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान के सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक परिसर में संपन्न हुई इस बैठक में देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्घाटन All India Bank Employees’ Association के महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम ने किया। इस अवसर पर फेडरेशन के महासचिव के.वी.एस. रवि कुमार, उपाध्यक्ष पार्थो चंद्रा तथा मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक ओस्मांड ई.जे. नोंगब्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
पैक्स से एपेक्स तक मजबूती और किसानों की खुशहाली हमारा लक्ष्य : आमेरा
ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह आमेरा ने कहा कि संगठन का संघर्ष केवल बैंक कार्मिकों के वेतन-भत्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य पैक्स से लेकर एपेक्स बैंक तक पूरे सहकारी बैंकिंग ढांचे को मजबूत कर किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना है।शिलांग बैठक को संबोधित करते हुए आमेरा ने कहा कि सहकारी बैंकों के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ढांचागत सुधारों के तहत देशभर में द्वि-स्तरीय (Two-Tier) बैंकिंग प्रणाली लागू करने और पैक्स व सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80-पी के तहत कर छूट प्रदान करने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक वर्तमान में गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे। महासचिव रवि कुमार ने कहा कि अवधिपार और Non-Performing Asset ऋणों की वसूली में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार सहकारी अधिनियम में कुर्की और नीलामी पर लगी रोक को तत्काल हटाए, ताकि बैंक बकाया राशि की वसूली कर सकें। इसके अतिरिक्त, बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों के सहकारी बैंकों के लिए विशेष नियामक दिशा-निर्देश जारी करने, अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक में नई पूंजी डालने और केरल सरकार द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग ढांचे को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। फेडरेशन ने National Bank for Agriculture and Rural Development से पुनर्वित्त (Refinance) बढ़ाने और ब्याज दरों में कमी करने की भी पुरजोर वकालत की।
सहकारी बैंकों की स्थिति पर नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन
सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में गहराते आर्थिक संकट और नीतिगत सुधारों पर व्यापक मंथन के लिए फेडरेशन ने आगामी कार्ययोजना तैयार की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए नई दिल्ली और अन्य राज्यों में एक ‘राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, सहकारी बैंक कर्मचारियों का एक विशेष उत्तर-पूर्व सम्मेलन भी बुलाया जाएगा।फेडरेशन ने तय किया है कि सहकारी बैंकों और पैक्स की खराब आर्थिक स्थिति के वास्तविक कारणों से किसानों, कार्मिकों और आम जनता को अवगत कराने के लिए देशव्यापी ‘जन-जागरण अभियान’ चलाया जाएगा। वहीं, बैंकिंग क्षेत्र में अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र तंत्र बनाने, ‘फिट एंड प्रॉपर’ (Fit and Proper) दिशानिर्देशों की सख्ती से पालना करने, Credit Monitoring Arrangement एक्सपोजर लिमिट (Exposure Limit) बढ़ाने, डिजिटल बैंकिंग की अनुमति देने तथा जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों (Wilful Defaulters) और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई।


