फसल बीमा का 187 करोड़ का सर्विस चार्ज किसकी झोली में? कागजों में पैक्स जिम्मेदार, मुनाफे से बाहर …!

सार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों से पिछले 10 मौसमों में वसूले गए 4,672 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर करीब 187 करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज बना है। इसमें से जमीनी स्तर पर बीमा कार्य करने वाली पैक्स (PACS) समितियों को सीधा हिस्सा नहीं मिल रहा है। विस्तार जयपुर | सहकारी…

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सहकारी बैंकों को मिले पूंजीगत सहायता, भूमि विकास बैंकों के लिए जारी हो विशेष पैकेज: ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन की केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न, 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

सार शिलांग (Shillong) में आयोजित एआईसीबीईएफ (AICBEF) की बैठक में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत सहायता और भूमि विकास बैंकों हेतु विशेष पैकेज की मांग की गई। साथ ही, किसानों की खुशहाली, एनपीए (NPA) वसूली और देशव्यापी जन-जागरण अभियान (Public Awareness Campaign) चलाने का निर्णय लिया गया। विस्तार जयपुर/शिलांग। एजेंसी / प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17…

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हाईटेक होंगे प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंक: अब किसानों को घर बैठे मिलेगी मोबाइल, व्हाट्सएप और डोरस्टेप (Doorstep) बैंकिंग की सुविधा

सार प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों को हाईटेक बनाने का निर्णय लिया गया है। अब किसानों और खाताधारकों को इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप और डोरस्टेप बैंकिंग जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनियमितताओं व गबन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17 नवंबर |प्रदेश…

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15 जिलों की 87 तहसीलों में अल्पकालीन फसली ऋण मध्यकालीन में बदलेंगे, 50% से अधिक खराबे पर मिलेगी एक साल की अतिरिक्त मोहलत

सार सहकारिता विभाग ने खरीफ फसल खराबे से प्रभावित 15 जिलों की 87 अभावग्रस्त तहसीलों के किसानों के अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋण में बदलने का निर्णय लिया है। 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले पात्र किसान बीमा क्लेम समायोजन के बाद यह ऋण तीन वार्षिक किश्तों में चुका सकेंगे। इसमें नाबार्ड 60 प्रतिशत,…

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​पैक्स (PACS) और लैम्प्स (LAMPS) समितियों में लाखों का लाभ, फिर भी शेयरधारकों (Shareholders) की झोली खाली; मैनेजर्स (Managers) पर मेहरबानी!

सार ​पाली, जोधपुर और सिरोही जिलों की सहकारी समितियों (PACS) में भारी मुनाफे और संचित लाभ के बावजूद अंशधारकों को लाभांश शून्य मिल रहा है। इसके विपरीत, संचालक मंडलों द्वारा व्यवस्थापकों (Managers) के वेतन और भत्तों में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है। विस्तार पाली / जोधपुर / सिरोही | सहकारी जगत ग्राउंड…

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राजस्थान के 15 जिलों की 87 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन में होंगे परिवर्तित

सार राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के तहत 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क विशेष रिपोर्ट | 13 नवंबर |राज्य सरकार ने खरीफ फसल…

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अतिरिक्त रजिस्ट्रार का नवंबर 2026 का दौरा कार्यक्रम (Tour Program) जारी, सिरोही से जैसलमेर तक सहकारिता कार्यों की होगी समीक्षा

सार जोधपुर खंड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (Additional Registrar) प्रशांत कल्ला का नवंबर 2026 का दौरा (Tour) जारी हो गया है। वे सिरोही, बाड़मेर, फलोदी व जैसलमेर में सहकारिता (Cooperative) योजनाओं, धारा 57(2) की वसूली (Recovery), निरीक्षकों (Inspectors) के कार्यों तथा सहकार भवन प्रस्तावित की समीक्षा (Review) करेंगे। विस्तार जोधपुर | संभाग स्तरीय रिपोर्ट  | 12…

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सहकारिता विभाग की बड़ी पहल: प्रदेश में ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ लागू, डिफॉल्टर्स को राहत का सुनहरा अवसर

सार सहकारिता विभाग ने प्रदेश में ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ लागू की है। 30 जून 2027 तक प्रभावी इस योजना से डिफॉल्टर्स को ब्याज में भारी राहत मिलेगी, जिससे अटके हुए वित्तीय संसाधन पुनः सक्रिय साख चक्र में आ सकेंगे। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स, 11 नवम्बर | सहकारिता विभाग ने राज्य एवं…

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सहकारिता विभाग की नीति और आरबीआई के ‘फिट एंड प्रॉपर’ (Fit and Proper) मानदंडों के बीच उलझे केंद्रीय सहकारी बैंक (CCBs), एमडी (MD/CEO) पदों पर असमंजस!

सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में MD/CEO पद पर सहकारिता विभाग की प्रतिनियुक्ति नीति और RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ (8 वर्ष का बैंकिंग अनुभव) मानदंडों के बीच टकराव से नीतिगत असमंजस पैदा हो गया है। कई जिलों के सीईओ अयोग्य पाए गए हैं। विस्तार जयपुर:| सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 7…

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अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर 101.67 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान जारी, प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में सीधे स्थानांतरित हुई राशि

सार राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loans) वितरण पर केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) को ₹101.67 करोड़ का क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान (Interest Subsidy Grant) जारी कर बैंकों के खातों में सीधे स्थानांतरित (Direct Transfer) कर दिया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट | 7 नवंबर |प्रदेश के किसानों…

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