सार: जालोर के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) के 30 कार्मिकों के लिए 15 दिवसीय खुदरा उर्वरक विक्रेता (Retail Fertilizer Dealer) प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य खाद बिक्री, लाइसेंस नियमों और कंप्यूटराइजेशन (Computersation) में निपुण बनाकर ग्रामीण सहकारिता को आत्मनिर्भर बनाना है। विस्तार: जालोर | जिला डेस्क (District Desk), 21…
सार सूखे की मार झेल रहे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में प्रशासन ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत डिपो संचालकों को 1 लाख रुपये अग्रिम ऋण और परिवहन अनुदान दिया विस्तार बाड़मेर |विशेष रिपोर्ट | 21 अक्टूबर |खरीफ संवत 2083 में सूखे की…
सार जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) की अरणाय शाखा में खराब प्रबंधन, अतिरिक्त कार्यभार और FIG पोर्टल के कारण ₹10 करोड़ का बकाया/NPA हो गया है। सख्त मॉनिटरिंग के अभाव में recovery तंत्र ठप है, जिससे PACS समितियां बर्बादी की कगार पर हैं। विस्तार जालोर (Jalore)। सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट 21अक्टूबर | जिले में सहकारी…
सार जालोर पंचायत समिति चुनाव में 40 ग्राम पंचायतों के 23 वार्डों हेतु 29 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। प्रधान पद सामान्य महिला हेतु आरक्षित है। अकाल की मार, पेयजल संकट और जवाई-आकोली नदी के अस्तित्व जैसे ज्वलंत मुद्दों के बीच दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतगणना 20 नवंबर को होगी। विस्तार जालोर:…
सार जालोर जिले की 14 पंचायत समितियों की 433 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख चुनाव में ऐतिहासिक नेतृत्व की विरासत के बीच अकाल, बकाया फसल बीमा और जवाई नदी जैसे किसान मुद्दे सबसे अहम रहेंगे। विस्तार जालोर| (विशेष संवाददाता)।19 अक्टूबर |जालोर जिले…
सारांश बाड़मेर जिले की जसाई ग्राम सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक (Manager) हरीराम सोलंकी के खिलाफ जारी धारा 55 की जांच रिपोर्ट (Investigation Report) और निर्देशों पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (Additional Registrar) जोधपुर ने आगामी सुनवाई (Next Hearing Date: 6 जनवरी 2027) तक रोक (Stay Order) लगा दी है। विस्तार बाड़मेर/जोधपुर |जोधपुर विशेष रिपोर्ट। 18…
सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंक डिजिटल सेवाओं के विस्तार में व्यस्त हैं, लेकिन सदस्यों को लाभांश देने में नाकाम रहे हैं। 1194 करोड़ रुपये के भारी एनपीए, रिक्त पदों और आरटीआई में जानकारी न देने के रवैये ने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विस्तार जयपुर |विशेष रिपोर्ट 18 अक्टूबर|राजस्थान के केंद्रीय…
सारांश राजस्थान के अपेक्स और केंद्रीय सहकारी बैंकों में आरबीआई (RBI) की पूर्व अनुमति एवं ‘फिट एंड प्रॉपर’ (Fit and Proper) नियमों के बिना एमडी (MD) तैनात करने पर सहकारिता विभाग ने सरकार द्वारा नियुक्ति की बात मानी, परंतु अपात्र अधिकारियों को हटाने से इनकार कर दिया। विस्तार जयपुर | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट 17अक्टूबर…
सारांश दीपावली से पूर्व बोनस (Bonus) की पुरज़ोर माँग के बीच कागज़ी दावों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। सरकारी रेवड़ी कल्चर, भारी-भरकम खर्चों और शोषक नीतियों ने राजस्थान की सहकारी संस्थाओं को कंगाली और संचित हानि (Accumulated Loss) के मुहाने पर लाकर पटक दिया है। विस्तार जयपुर |ग्राउंड रिपोर्ट 14अक्टूबर |दीपावली के त्योहार से ठीक…
सारांश राजस्थान सरकार ने फसली ऋण (Crop Loan) और गोपाल क्रेडिट कार्ड (Gopal Credit Card) योजना के तहत ₹36.48 करोड़ का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) जारी किया। इससे किसानों (Farmers) और पशुपालकों (Cattle Breeders) को समय पर ऋण भुगतान का प्रोत्साहन मिलेगा। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क, 14 अक्टूबर |राजस्थान सरकार ने ब्याज-मुक्त फसली सहकारी…
