समझाैता बेअसर, इस्तीफे और फिर सुगबुगाहट: अब कर्मचारियों के हक के साथ ‘सहकारी संस्थाओं के हित’ को मिलेगी नई धार!

सार सहमतियों के बाद भी पैक्स-लैम्प्स कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने से संयुक्त संघर्ष समिति में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। वित्तीय संकट से जूझते इस तंत्र में अब कर्मचारियों के साथ-साथ ‘सहकारी संस्थाओं के सर्वांगीण हित’ को प्राथमिकता देने वाले एक नए विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विस्तार जयपुर…

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बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक: कभी राष्ट्रीय स्तर पर था सिरमौर, आज लचर वसूली तंत्र और प्रशासनिक उदासीनता से हांफ रहा त्रिस्तरीय ढांचा…?

सार लचर वसूली और प्रशासनिक लापरवाही के कारण कभी नाबार्ड से पुरस्कृत बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) की वित्तीय सेहत गंभीर दौर से गुजर रही है। बैंक की 20 शाखाओं में 153.79 करोड़ रुपये से अधिक के फसली ऋण अवधिपार (Overdue) हो चुके हैं। विस्तार  ​बाड़मेर | सहकारी जगत ग्राउंड विशेष रिपोर्ट | 30 अक्टूबर|सीमावर्ती…

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P M F B Y) में सर्विस चार्ज (Service Charge) की मार: कागजी आदेशों के बीच धरातल पर अपने वित्तीय संसाधन झोंक रही हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियां

सार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैक्स-लैम्पस को 3% सर्विस चार्ज नहीं मिलने से ग्राम सेवा सहकारी समितियां गंभीर आर्थिक संकट और बकाया वेतन की मार झेल रही हैं, जबकि विभागीय आदेश केवल कागजों तक सीमित हैं। विस्तार जयपुर/जोधपुर/बाड़मेर: |सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट (Ground Report) – 29 अक्टूबर |प्रदेश में कृषि विभाग (Agriculture Department)…

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सहकारिता से समृद्ध होंगे किसान: मुख्य सचिव ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा की, 130 गोदाम तैयार

 सारांश: ​मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के 130 पूर्ण गोदामों को जल्द शुरू करने और सोजत मेहंदी, नागौर मैथी-जीरा के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। विस्तृत: जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट |27 अक्टूबर |राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना…

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सहकारिता के तंत्र को दीमक की तरह चाट रहा ‘असंतुलन’, जाँच की फाइलों पर राजनीतिक रसूख से गिरा पर्दा

 पैक्स व बैंकों के बीच वित्तीय खाई से सहकार जगत की रीढ़ हुई जर्जर, निष्पक्ष जाँच हो तो करोड़ों की रिकवरी संभव…..? राजस्थान / सहकार जगत ग्राउंड रिपोर्ट, 26 अक्टूबर| राजस्थान के त्रिस्तरीय सहकारी ढाँचे की बुनियाद कही जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) के बीच गहराता ‘असंतुलन’…

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प्रदेश में गहराया ‘सूखे’ का साया: राजस्थान के 13 जिलों की 53 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित

सार कम बारिश के कारण गहराते जल संकट और खरीफ फसलों के नष्ट होने पर आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों की 53 तहसीलों (44 गंभीर और 9 मध्यम) को सूखाग्रस्त घोषित किया है।  विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क रिपोर्ट | 25 अक्टूबर|प्रदेश में मानसून की बेवफाई, भू-जल स्तर में गिरावट और फसलों की…

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राजस्थान में स्वदेशी नैनो उर्वरकों (Nano Fertilizers) को मिलेगा बढ़ावा सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने दिए निर्देश

सारांश : राजस्थान में सहकारिता विभाग ने किसानों की लागत घटाने और पैदावार बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सहकारी समितियों से निर्बाध आपूर्ति और ग्रामीण गोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।   विस्तृत : जयपुर | प्रदेश डेस्क 24 अक्टूबर…

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सूखाग्रस्त पश्चिमी राजस्थान में राहत की कवायद: बाड़मेर समेत सरहदी जिलों में खुलेंगे चारा डिपो, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

सार सूखे की मार झेल रहे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में प्रशासन ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत डिपो संचालकों को 1 लाख रुपये अग्रिम ऋण और परिवहन अनुदान दिया विस्तार बाड़मेर |विशेष रिपोर्ट | 21 अक्टूबर |खरीफ संवत 2083 में सूखे की…

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कागजी विकास में ‘हाईटेक’ (High-Tech) हुए सहकारी बैंक, लेकिन अंशधारकों को लाभांश (Dividend) देने के नाम पर ‘सन्नाटा’

सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंक डिजिटल सेवाओं के विस्तार में व्यस्त हैं, लेकिन सदस्यों को लाभांश देने में नाकाम रहे हैं। 1194 करोड़ रुपये के भारी एनपीए, रिक्त पदों और आरटीआई में जानकारी न देने के रवैये ने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विस्तार जयपुर  |विशेष रिपोर्ट 18 अक्टूबर|राजस्थान के केंद्रीय…

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आरबीआई की अनुमति के बिना ही नियुक्त कर दिए प्रबंध निदेशक, सरकार का हटाने से इनकार

 सारांश राजस्थान के अपेक्स और केंद्रीय सहकारी बैंकों में आरबीआई (RBI) की पूर्व अनुमति एवं ‘फिट एंड प्रॉपर’ (Fit and Proper) नियमों के बिना एमडी (MD) तैनात करने पर सहकारिता विभाग ने सरकार द्वारा नियुक्ति की बात मानी, परंतु अपात्र अधिकारियों को हटाने से इनकार कर दिया। विस्तार जयपुर | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट 17अक्टूबर…

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