फसल बीमा का 187 करोड़ का सर्विस चार्ज किसकी झोली में? कागजों में पैक्स जिम्मेदार, मुनाफे से बाहर …!

सार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों से पिछले 10 मौसमों में वसूले गए 4,672 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर करीब 187 करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज बना है। इसमें से जमीनी स्तर पर बीमा कार्य करने वाली पैक्स (PACS) समितियों को सीधा हिस्सा नहीं मिल रहा है। विस्तार जयपुर | सहकारी…

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सहकारी बैंकों को मिले पूंजीगत सहायता, भूमि विकास बैंकों के लिए जारी हो विशेष पैकेज: ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन की केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न, 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग

सार शिलांग (Shillong) में आयोजित एआईसीबीईएफ (AICBEF) की बैठक में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत सहायता और भूमि विकास बैंकों हेतु विशेष पैकेज की मांग की गई। साथ ही, किसानों की खुशहाली, एनपीए (NPA) वसूली और देशव्यापी जन-जागरण अभियान (Public Awareness Campaign) चलाने का निर्णय लिया गया। विस्तार जयपुर/शिलांग। एजेंसी / प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17…

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15 जिलों की 87 तहसीलों में अल्पकालीन फसली ऋण मध्यकालीन में बदलेंगे, 50% से अधिक खराबे पर मिलेगी एक साल की अतिरिक्त मोहलत

सार सहकारिता विभाग ने खरीफ फसल खराबे से प्रभावित 15 जिलों की 87 अभावग्रस्त तहसीलों के किसानों के अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋण में बदलने का निर्णय लिया है। 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले पात्र किसान बीमा क्लेम समायोजन के बाद यह ऋण तीन वार्षिक किश्तों में चुका सकेंगे। इसमें नाबार्ड 60 प्रतिशत,…

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राजस्थान के 15 जिलों की 87 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन में होंगे परिवर्तित

सार राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के तहत 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क विशेष रिपोर्ट | 13 नवंबर |राज्य सरकार ने खरीफ फसल…

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सहकारिता विभाग की बड़ी पहल: प्रदेश में ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ लागू, डिफॉल्टर्स को राहत का सुनहरा अवसर

सार सहकारिता विभाग ने प्रदेश में ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ लागू की है। 30 जून 2027 तक प्रभावी इस योजना से डिफॉल्टर्स को ब्याज में भारी राहत मिलेगी, जिससे अटके हुए वित्तीय संसाधन पुनः सक्रिय साख चक्र में आ सकेंगे। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स, 11 नवम्बर | सहकारिता विभाग ने राज्य एवं…

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सहकारिता विभाग की नीति और आरबीआई के ‘फिट एंड प्रॉपर’ (Fit and Proper) मानदंडों के बीच उलझे केंद्रीय सहकारी बैंक (CCBs), एमडी (MD/CEO) पदों पर असमंजस!

सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में MD/CEO पद पर सहकारिता विभाग की प्रतिनियुक्ति नीति और RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ (8 वर्ष का बैंकिंग अनुभव) मानदंडों के बीच टकराव से नीतिगत असमंजस पैदा हो गया है। कई जिलों के सीईओ अयोग्य पाए गए हैं। विस्तार जयपुर:| सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 7…

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अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर 101.67 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान जारी, प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में सीधे स्थानांतरित हुई राशि

सार राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loans) वितरण पर केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) को ₹101.67 करोड़ का क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान (Interest Subsidy Grant) जारी कर बैंकों के खातों में सीधे स्थानांतरित (Direct Transfer) कर दिया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट | 7 नवंबर |प्रदेश के किसानों…

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ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 15.51 करोड़ रुपये की राशि जारी, केंद्रीय सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के खातों में सीधे ट्रांसफर

सार ​राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के तहत ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना के लिए 15.51 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) को 2% मार्जिन राशि का त्वरित भुगतान कर ग्रामीण कृषि ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क रिपोर्ट |…

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सहकारिता में ‘कैपिंग’ (Capping) का गणित: शीर्ष संस्थाओं में बोनस की मुहर, निचले स्तर पर नियमों और लाभ के पेच में उलझी राहत

सार राजस्थान की शीर्ष सहकारी संस्थाओं (RSCB व RSLDB) ने वर्ष 2025-26 के लिए अधिकतम ₹12,500 बोनस/एक्सग्रेशिया (Ex-gratia) देने के आदेश दिए हैं। हालांकि, शुद्ध लाभ (Net Profit), लाभांश कैपिंग (Capping) और कर्मचारियों से अंडरटेकिंग (Undertaking) जैसी वित्तीय शर्तों के कारण निचले स्तर की घाटे वाली संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलने पर संशय…

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समझाैता बेअसर, इस्तीफे और फिर सुगबुगाहट: अब कर्मचारियों के हक के साथ ‘सहकारी संस्थाओं के हित’ को मिलेगी नई धार!

सार सहमतियों के बाद भी पैक्स-लैम्प्स कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने से संयुक्त संघर्ष समिति में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। वित्तीय संकट से जूझते इस तंत्र में अब कर्मचारियों के साथ-साथ ‘सहकारी संस्थाओं के सर्वांगीण हित’ को प्राथमिकता देने वाले एक नए विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विस्तार जयपुर…

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