सार राजस्थान सहकारिता विभाग ने दो साल में 26 संस्थाओं में चुनाव कराकर लोकतंत्र बहाल करने का दावा किया है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती, पुलिस जाब्ते की कमी और अदालती पेचीदगियों के कारण चुनाव प्रक्रिया लगातार बाधित हो रही है। विस्तार जयपुर:|सहकारी जगत की (Ground Report) 3 अक्टूबर।राज्य के ग्रामीण आंचल की रीढ़ कही जाने वाली…
सार करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति FPO की आमसभा में आधुनिक वेयरहाउस, ग्रेडिंग यूनिट और बैंक शाखा खोलने का ऐलान हुआ। साथ ही, इफको बीमा योजना के तहत एक मृतक किसान के परिवार को दो लाख रुपये का सहायता चेक सौंपा गया। विस्तार बूंदी | जिला डेस्क, 2 अक्टूबर: बूंदी (Bundi) |स्थित करवर ग्राम सेवा…
सार सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र की आदर्श उपविधियों को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीण पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। विस्तार जयपुर| प्रदेश डेस्क, 1 अक्टूबर |राज्य सरकार के सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने प्रदेश की दुग्ध…
सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की 70वीं आमसभा में बैंक को 71.14 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ हुआ है। बैठक में किसानों को 23,790 करोड़ के ऋण और चार नए जिला सहकारी बैंक खोलने की घोषणा पर चर्चा की गई। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 28 सितंबर | राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर की 70वीं…
सार #Rajasthan अखिल राजस्थान सहकारी बैंक्स कर्मचारी संघ ने 17वें वेतन समझौते की 40 लाख ग्रेच्युटी और संशोधित वेतनमान वाली मांग-पुस्तिका अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक को सौंपकर, इसे 31 दिसंबर 2026 से पूर्व लागू करने का आह्वान किया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 19 सितंबर | अखिल राजस्थान सहकारी बैंक्स अधिकारी एसोसिएशन (ARSBAA)…
सार Rajasthan -:-सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के बढ़ते एन.पी.ए. और सीआरएआर में सुधार पर जोर दिया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड के अवधिपार ऋणों की त्वरित वसूली और पैक्स में रिक्त पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए। विस्तार जयपुर। प्रदेश डेस्क 19 सितंबर | सहकारिता क्षेत्र…
सार Rajasthan सूबे की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत 3,794 व्यवस्थापकों और 4,080 सहायक व्यवस्थापकों के वेतन-भत्तों का संकट; अधिकांश जगह ‘पीएंडएल’ (P&L) के सहारे चल रहा है वेतन का पहिया विस्तार जयपुर / सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट 18 सितंबर | राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) में कार्यरत हजारों व्यवस्थापकों और…
सार बजट घोषणा 2024-25 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में जमा कराई गई है, जिसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार जयपुर: |प्रदेश डेस्क 15 सितंबर |राज्य सरकार की…
सार राज्य सरकार ने पैक्स कर्मचारियों की स्क्रीनिंग मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) हटवाने के लिए विशेष अपील दायर की है। अदालत ने संघ को नोटिस जारी कर सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। विस्तार जोधपुर | सहकारी जगत की रिपोर्ट, 11 सितंबर |पैक्स (PACS) कर्मचारियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले में…
सार नाबार्ड ने राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 हेतु 990 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (VLP) के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके सभी वित्तीय दावे ‘इंगेज पोर्टल’ के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 8 सितंबर | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास…
