सार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों से पिछले 10 मौसमों में वसूले गए 4,672 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर करीब 187 करोड़ रुपये का सर्विस चार्ज बना है। इसमें से जमीनी स्तर पर बीमा कार्य करने वाली पैक्स (PACS) समितियों को सीधा हिस्सा नहीं मिल रहा है।
विस्तार 
जयपुर | सहकारी जगत ग्राउंड| 18 नवम्बर |प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY) के तहत प्रदेश के किसानों की जेब से काटे गए प्रीमियम (Premium) के एवज में, बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला 4 प्रतिशत सर्विस चार्ज (Service Charge / Commission) सहकारी तंत्र के लिए एक बड़ी पहेली बन गया है। विधानसभा में कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा पेश किए गए पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों और जारी अधिसूचना (Notification) के विश्लेषण से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। योजना के तहत किसानों से वसूले गए कुल प्रीमियम का चार प्रतिशत हिस्सा सर्विस चार्ज के रूप में निर्धारित है, जिसकी राशि पिछले दस मौसमों (खरीफ 2020 से रबी 2024-25) में करीब 186.90 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन, धरातल पर बीमा का सर्वाधिक कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को इस सर्विस चार्ज में से हिस्सा नहीं मिल रहा है।विभागीय अधिसूचना के अनुसार, सभी बैंकों को कृषकों की फसलों का बीमा करने के लिए भारत सरकार (Government of India) द्वारा निर्धारित दर (कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का चार प्रतिशत) पर सर्विस चार्ज संबंधित बीमा कंपनी (Insurance Company) द्वारा मौसम समाप्ति के बाद दिया जाता है।
10 मौसमों में किसानों ने चुकाए 4,672 करोड़, 187 करोड़ बना सर्विस चार्ज
विधानसभा सत्र में विधायक पितराम सिंह काला के तारांकित प्रश्न (Starred Question) के जवाब में कृषि विभाग ने खरीफ 2020 से रबी 2024-25 तक के फसल बीमा के विस्तृत आँकड़े सदन की मेज पर रखे हैं। इन संशोधित आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के 10 फसली मौसमों (खरीफ और रबी) में राजस्थान के किसानों ने अपनी गाढ़ी कमाई से कुल 4,672.43 करोड़ रुपए कृषक प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को जमा कराए हैं।अधिसूचना के नियमों के मुताबिक, बीमा कंपनियों को कृषक प्रीमियम का 4 प्रतिशत हिस्सा सर्विस चार्ज के रूप में बैंकों व संस्थाओं को लौटाना होता है। इस गणित के हिसाब से 4,672.43 करोड़ रुपए के कृषक प्रीमियम पर कुल सर्विस चार्ज की राशि 186.89 करोड़ रुपए (लगभग 187 करोड़) बनती है।आँकड़ों पर नजर डालें तो रबी 2023-24 में सर्वाधिक 565.37 करोड़ और खरीफ 2024 में 554.97 करोड़ रुपए कृषक प्रीमियम के रूप में एकत्रित हुए। इन दोनों सत्रों में ही सर्विस चार्ज की राशि 44 करोड़ रुपए से अधिक रही।
वहीं,अधिसूचना में यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंक (Commercial Banks), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs – Regional Rural Banks) एवं पैक्स (PACS) के प्रशासकीय अधिकारी पोर्टल (Portal) पर प्रविष्टियाँ और प्रीमियम राशि समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।ग्रामीण स्तर पर ऋण वितरण (Credit Distribution) से लेकर किसानों के फसल बीमा प्रस्ताव (Insurance Proposal) तैयार करने और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर प्रविष्टि करने का सबसे बड़ा कार्यभार पैक्स समितियाँ ही संभालती हैं। इसके बावजूद, नीतिगत और व्यावहारिक स्तर पर पॉलिसी (Policy) निर्धारण के अनुपात में सर्विस चार्ज का सीधा आवंटन (Allocation) प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को नहीं हो पा रहा है। यह राशि नोडल बैंकों (Nodal Banks) या उच्च-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं (Financial Institutions) तक ही सिमट कर रह जाती है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाली समितियाँ आर्थिक संबल से वंचित हैं। यदि यह 4 प्रतिशत राशि मे से सीधे कार्य-निष्पादन के अनुपात में पैक्स को मिले, तो ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ आत्मनिर्भर (Self-reliant) बन सकती हैं।
अधिसूचना में पैक्स की ज़िम्मेदारी पूरी, पर कमीशन के बँटवारे में अनदेखी
फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन (Implementation) को लेकर जारी अधिसूचना में प्राथमिक सहकारी समितियों (PACS) की भूमिका और वित्तीय लाभ के बीच बड़ा विरोधाभास नज़र आता है। अधिसूचना के नियम के तहत व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ पैक्स (PACS) को भी यह पाबंद किया गया है कि वे अंतिम तिथि (Due Date) तक बीमा प्रस्ताव व प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएँ और पोर्टल पर सभी प्रविष्टियाँ समय पर दर्ज करें।इसके अलावा, नियम 24 के तहत बैंक शाखाओं (Bank Branches) और नोडल बैंकों को यह प्रमाणपत्र (Certificate) देना होता है कि ऋणी किसानों (Borrower Farmers) के प्रीमियम की कटौती नियमानुसार की गई है। प्रदेश में सर्वाधिक ऋणी किसान सहकारी समितियों से जुड़े हैं, लिहाज़ा सर्वाधिक पॉलिसी निर्धारण और डेटा-एंट्री (Data Entry) का कार्य पैक्स स्तर पर ही निष्पादित होता है।लेकिन, नियम में सर्विस चार्ज का भुगतान किए जाने का उल्लेख है। स्पष्ट प्रतिशत अनुपात तय नहीं होने के कारण केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Bank) या नोडल बैंक इस राशि को अपने पास रख लेते हैं और सर्वाधिक मेहनत करने वाली प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को इस 4 प्रतिशत सर्विस चार्ज में से कोई हिस्सा नहीं मिल पाता।


