सार
राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के तहत 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग ने अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं।
विस्तार 
जयपुर | प्रदेश डेस्क विशेष रिपोर्ट | 13 नवंबर |राज्य सरकार ने खरीफ फसल वर्ष 2026 (संवत् 2083) के दौरान वर्षा की कमी, सतही व भू-जल स्तर (groundwater level) में गिरावट तथा फसलों की कमजोर स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (Disaster Management, Relief and Civil Defence Department) द्वारा जारी अधिसूचनाओं (notifications) के अनुसार, प्रदेश के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (drought-affected) घोषित किया गया है।सूखा प्रभावित इन क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के अल्पकालीन फसली ऋणों (short-term crop loans) को मध्यकालीन ऋणों (medium-term loans) में बदला जाएगा।
सहकारिता विभाग का निर्देश: नाबार्ड की नीति के अनुसार तय होगा ऋण रूपांतरण का ताना-बाना, संस्थाएं करेंगी अंशदान वहन
राज्य के सूखा प्रभावित किसानों के फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने की प्रक्रिया को गति देने के लिए सहकारिता विभाग सक्रिय हो गया है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा इस संबंध में मुख्य रूप से नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (Rajasthan State Cooperative Bank) तथा समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों (Central Cooperative Banks) को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि नाबार्ड की निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों (guidelines) का पूरी तरह पालन करते हुए अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में रूपांतरित करने की कार्रवाई (action) तुरंत सुनिश्चित की जाए।इस पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन (smooth operation) के लिए आवश्यक अंशदान संबंधित वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वयं वहन (bear) किया जाएगा। इस व्यवस्था से सूखे की मार के कारण डिफॉल्टर (defaulter) होने की कगार पर पहुंचे किसानों को अपने ऋण चुकाने के लिए सुगम और लंबी अवधि का वित्तीय विकल्प (financial option) मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को भी संबल प्राप्त होगा।
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नाबार्ड (NABARD) की नीति के अनुरूप अल्पकालीन ऋणों के इस रूपांतरण (conversion) के लिए नियमानुसार संबंधित संस्थाओं द्वारा अंशदान (contribution) उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित ये सूखाग्रस्त प्रावधान (provisions) संबंधित तहसीलों के गांवों में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। इस निर्णय से सूखे की मार झेल रहे किसानों पर ऋण चुकाने का दबाव कम होगा और वे आगामी कृषि गतिविधियों के लिए तैयार हो सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को इस प्रक्रिया को तेजी से अमलीजामा पहनाने (implement) के निर्देश दिए गए हैं।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में छह महीने तक लागू रहेंगे विशेष कानूनी प्रावधान, वसूली और कानूनी कार्रवाई पर रहेगी रोक
राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसल वर्ष 2026 के लिए घोषित 15 सूखाग्रस्त जिलों की 87 तहसीलों में किसानों को विशेष कानूनी संरक्षण (legal protection) प्रदान किया गया है। ‘राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1952’ (Rajasthan Affected Areas [Suspension of Proceedings] Act, 1952) की धारा 3 व 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कदम उठाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, उक्त अधिनियम (Act) की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों के गांवों में राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से अगले 6 महीने तक पूरी तरह से लागू रहेंगे।इन प्रावधानों के लागू होने से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को कर्ज वसूली (loan recovery) और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं (legal proceedings) से बड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार की ‘सूखा प्रबंधन संहिता 2016’ (Drought Management Manual 2016) के मानकों और ‘ड्राउट मॉनिटरिंग पोर्टल’ (Drought Monitoring Portal) से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन क्षेत्रों का जमीनी आकलन (ground assessment) किया गया था। सरकार के इस निर्णय से अन्नदाताओं को विकट आपदा के समय कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर सुरक्षा कवच प्राप्त होगा, जिससे वे इस आर्थिक संकट से उबर सकें।
