सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने सभी DCCB के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर, RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों के तहत निदेशकों और CEOs की नियुक्ति की सूचना मांगी है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क, 8 सितंबर |भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित ‘उचित और योग्य’ (Fit and Proper) मानदंडों के अनुसार, राज्य…
सार उप-रजिस्ट्रार की अनुशंसा के बावजूद धारा 55 के तहत जाँच शुरू क्यों नहीं की गई? 17 अप्रैल 2026 की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई न होने से अधिकारियों की नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।” विस्तार जोधपुर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट :5 सितंबर: |राजस्थान का सहकारी आंदोलन कभी ग्रामीण…
सार सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के 17वें वेतन समझौते और वित्तीय सुधारों के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। विस्तार जयपुर: |सहकारी जगत से ग्राउंड रिपोर्ट — 3 सितंबर!|प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित 17वें वेतन समझौते…
सार ईएसआईसी भिवाड़ी की नर्सिंग ऑफिसर कुसुम भाटी ने एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के हाथों 5 विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर राजस्थान का मान बढ़ाया है। विस्तार जोधपुर/भिवाड़ी | ब्यूरो डिजिटल डेस्क | 2 सितंबर 2026|भिवाड़ी के ईएसआईसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत जोधपुर की बेटी कुसुम भाटी…
सार नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के दीर्घकालिक पुनर्वित्त नियमों में दी गई राहत और सौर ऊर्जा व ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विस्तार जयपुर/मुंबई| Digital Desk 30 August:| राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक…
सार राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने सुदृढ़ीकरण के लिए नागौर से भंवरा राम को संरक्षक, बाड़मेर से श्रवण सिंह को महासचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 28 अगस्त | राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय नेतृत्व ने ट्रेड यूनियन एक्ट,…
सार Rajasthan सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 27अगस्त|प्रदेश की सहकारी समितियों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और गबन व धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सहकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम…
सार #Rajasthan सहकारिता विभाग ने पैक्स स्तर पर बढ़ते अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए सख्त एसओपी जारी की है, जिसके तहत ग्रामवार सूचियां चस्पा करने, नोटिस भेजने और मॉनिटरिंग सेल द्वारा कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार जयपुर:|प्रदेश डेस्क 25 अगस्त |सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी…
सार राजस्थान के चार जिलों- फलौदी, प्रतापगढ़, डीडवाना-कुचामन और बालोतरा में नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन के लिए 31.68 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। विस्तार जयपुर। सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 25 अगस्त |राज्य के चार जिलों में नए केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के गठन की प्रक्रिया को तेजी से…
देश में आवासयन सहित 1.41 लाख से अधिक सहकारी समितियां निष्क्रिय हैं, जबकि राजस्थान में भी 13 हजार से ज्यादा समितियां ताले में बंद हैं। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते देश की 2.50 लाख और राजस्थान की 9614 से अधिक कार्यशील समितियां भारी घाटे के दलदल में धंसी हैं। नई दिल्ली / जयपुर | सहकारी जगत…
