सार
सहकारिता विभाग ने प्रदेश में ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ लागू की है। 30 जून 2027 तक प्रभावी इस योजना से डिफॉल्टर्स को ब्याज में भारी राहत मिलेगी, जिससे अटके हुए वित्तीय संसाधन पुनः सक्रिय साख चक्र में आ सकेंगे।
विस्तार 
जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स, 11 नवम्बर | सहकारिता विभाग ने राज्य एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अवरुद्ध वित्तीय संसाधनों को पुनर्जीवित करने और डिफॉल्ट व एनपीए (NPA) ऋण खातों के प्रभावी निस्तारण के लिए महत्वाकांक्षी ‘कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना-2026’ का औपचारिक अनुमोदन कर इसे प्रदेशभर में लागू कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेशानुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकों के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की वसूली सुनिश्चित कर अटके हुए धन को दोबारा सक्रिय साख चक्र (Credit Cycle) में लाना है, जिससे सहकारिता संस्थानों की वित्तीय कार्यक्षमता और साख जोखिम अनुपात (CRAR) सुदृढ़ हो सके।यह विशेष योजना राज्य की अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से जुड़ी समस्त प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्प्स), केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंक पर समान रूप से प्रभावी होगी। योजना की प्रवर्तन अवधि आधिकारिक रूप से इसके जारी होने की तिथि से लेकर 30 जून, 2027 तक निर्धारित की गई है। इसके तहत वे सभी कृषि और अकृषि ऋण प्रकरण पात्र माने जाएंगे जो 31 मार्च, 2024 तक गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) या संदिग्ध श्रेणी में आ चुके थे, तथा जो गत 31 मार्च, 2021 को अवधिपार (Overdue) हो गए थे और उसके बाद नियमित नहीं हो सके।
राहत के दायरे से बाहर होंगे गबन के प्रकरण और बैंक कार्मिकों के ऋण
सहकारिता विभाग द्वारा लाई गई इस एकमुश्त समझौता योजना में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय अनुशासनहीनता और गंभीर अनियमितता से जुड़े मामलों को किसी भी स्थिति में राहत का पात्र नहीं माना जाएगा। जिन मामलों में राजस्थान सहकारी अधिनियम के तहत गबन, धोखाधड़ी या दुरुपयोग के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं, वे इस दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसके अलावा, सहकारिता संस्थानों के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा सहकारी बैंकों के निदेशकों द्वारा स्वयं लिए गए ऋण अथवा उनकी व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े ऐसे ऋण, जिनमें उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित परिलक्षित होता हो, उन्हें इस योजना के अंतर्गत कोई छूट या लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी या निदेशक की गारंटी पर किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को ऋण दिया गया हो और उसमें संबंधित अधिकारी का कोई निजी स्वार्थ न हो, तो गहन परीक्षण के उपरांत ही उसे पात्र माना जा सकेगा।
इस दूरदर्शी पहल से प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक मंदी से लंबे समय से जूझ रहे ऋणी सदस्यों को अपनी अचल संपत्ति को मुक्त कराने और ऋण मुक्ति का स्वर्णिम अवसर मिलेगा।योजना के तहत पात्र ऋणों पर राहत निर्धारण के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक फॉर्मूले तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत अवधिपार होने की तिथि से भुगतान की तारीख तक स्वीकृत ब्याज दर अथवा अधिकतम 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर (जो भी कम हो) की गणना से ही देय राशि वसूली जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में कोई कॉलेटरल या प्राथमिक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, वहां मूलधन के बराबर या आधे तक का ही ब्याज वसूलने का प्रावधान रखा गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा आवेदन के वक्त ही जमा कराना होगा, जबकि शेष राशि योजना की अवधि समाप्त होने से पहले अधिकतम दो आसान किस्तों में चुकानी होगी। पारदर्शिता बनाए रखने और अधिकतम मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए शाखा स्तर से लेकर बैंक प्रधान कार्यालय स्तर तक विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राहत स्वीकृत करने के लिए अधिकृत की गई हैं।
पैक्स मैनेजर्स के लिए प्रोत्साहन और मृत ऋणियों के आश्रितों को विशेष राहत
योजना को मैदानी स्तर पर अत्यधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए सहकारिता महकमे ने पैक्स (PACS) और लैम्प्स (LAMPS) के व्यवस्थापकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रावधान किया है। इसके तहत, पैक्स प्रबंधकों द्वारा अपने क्षेत्र के जिन ऋण प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण करवाकर वास्तविक मूल एवं ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जाएगी, उन्हें कुल वसूली राशि का 1 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप संबंधित संस्था या बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे मैदानी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और वसूली अभियानों को गति मिलेगी।इसके साथ ही, मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए योजना में उन परिवारों को विशेष राहत दी गई है जिनके मुख्य कर्ताधर्ता की मृत्यु 31 मार्च, 2024 से पूर्व हो चुकी है या जो दुर्घटना एवं अन्य कारणों से शारीरिक रूप से पूरी तरह अक्षम हो चुके हैं। ऐसे विशेष मामलों में ऋण के अवधिपार होने से लेकर मृत्यु अथवा अक्षमता की तिथि तक का ही साधारण ब्याज (अधिकतम 7%) वसूला जाएगा। इसके बाद यानी मृत्यु या अक्षमता की तिथि से लेकर समझौता तिथि तक का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज, दण्डनीय ब्याज (Penalty Interest) या अन्य प्रभार पूरी तरह माफ रहेगा, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी वित्तीय संबल प्राप्त होगा।
