सार
प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों को हाईटेक बनाने का निर्णय लिया गया है। अब किसानों और खाताधारकों को इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप और डोरस्टेप बैंकिंग जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनियमितताओं व गबन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
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जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स 17 नवंबर |प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले केंद्रीय सहकारी बैंक अब पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर पूरी तरह हाईटेक होने जा रहे हैं। आने वाले समय में गांवों के किसानों और आम खाताधारकों को छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें राष्ट्रीयकृत और निजी वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप (WhatsApp) बैंकिंग और यहां तक कि डोरस्टेप (Doorstep) बैंकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं घर बैठे ही उपलब्ध होंगी।सोमवार को शीर्ष सहकारी बैंक मुख्यालय में शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक का मुख्य फोकस सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप ढालना और इसे पूरी तरह ग्राहक केंद्रित बनाना था।
डॉ. शर्मा ने शीर्ष सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स – PACS) के माध्यम से दी जा रही मौजूदा सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) आधारित नवाचारों को अपनाते हुए ई-चैनल (E-Channel) सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर पर बैठे किसान भी आधुनिक बैंकिंग तंत्र से सीधे जुड़ सकें।सहकारी बैंकों में अक्सर सामने आने वाली वित्तीय अनियमितताओं और गबन की शिकायतों पर भी इस डिजिटल पहल से प्रभावी अंकुश लग सकेगा। प्रबंध निदेशक आर.एस. चुंडावत ने बैठक में बताया कि बैंकिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण से किसानों को अपने खातों में जमा राशि और प्रत्येक लेन-देन की जानकारी मोबाइल पर तत्काल मिल सकेगी। जब हर लेनदेन का रियल-टाइम (Real-time) रिकॉर्ड ग्राहक के पास होगा, तो कार्यों में स्वतः ही पारदर्शिता आएगी और गबन जैसी घटनाओं की संभावनाएं न्यूनतम हो जाएंगी।इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जा रहा है।
बैठक में नाबार्ड (NABARD) के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ-साथ ‘सहकार सारथी’, ‘रील’ (REEL) और ‘बीएसएनएल’ (BSNL) जैसी प्रमुख आईटी (IT) एवं संचार सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन कंपनियों ने सहकारी बैंकों की वर्तमान जमीनी जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकी समाधान और डिजिटल बैंकिंग का विस्तृत आईटी (IT) रोडमैप प्रस्तुत किया। यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदेश के सहकारी बैंकों को एक मजबूत, सुरक्षित और तकनीक-आधारित वित्तीय संस्थान के रूप में नई पहचान भी दिलाएगी।


