ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 15.51 करोड़ रुपये की राशि जारी, केंद्रीय सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के खातों में सीधे ट्रांसफर

सार ​राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के तहत ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना के लिए 15.51 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) को 2% मार्जिन राशि का त्वरित भुगतान कर ग्रामीण कृषि ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क रिपोर्ट |…

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सहकारिता में ‘कैपिंग’ (Capping) का गणित: शीर्ष संस्थाओं में बोनस की मुहर, निचले स्तर पर नियमों और लाभ के पेच में उलझी राहत

सार राजस्थान की शीर्ष सहकारी संस्थाओं (RSCB व RSLDB) ने वर्ष 2025-26 के लिए अधिकतम ₹12,500 बोनस/एक्सग्रेशिया (Ex-gratia) देने के आदेश दिए हैं। हालांकि, शुद्ध लाभ (Net Profit), लाभांश कैपिंग (Capping) और कर्मचारियों से अंडरटेकिंग (Undertaking) जैसी वित्तीय शर्तों के कारण निचले स्तर की घाटे वाली संस्थाओं के कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलने पर संशय…

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समझाैता बेअसर, इस्तीफे और फिर सुगबुगाहट: अब कर्मचारियों के हक के साथ ‘सहकारी संस्थाओं के हित’ को मिलेगी नई धार!

सार सहमतियों के बाद भी पैक्स-लैम्प्स कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने से संयुक्त संघर्ष समिति में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। वित्तीय संकट से जूझते इस तंत्र में अब कर्मचारियों के साथ-साथ ‘सहकारी संस्थाओं के सर्वांगीण हित’ को प्राथमिकता देने वाले एक नए विकल्प की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विस्तार जयपुर…

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सहकारिता की पटरी पर सरपट दौड़ती सिरोही की ग्रामीण अर्थव्यवस्था: पैक्स वलदरा ने गढ़ी आत्मनिर्भरता की नई गाथा

सारांश: नाबार्ड व राष्ट्रीय योजनाओं के सहयोग से वलदरा पैक्स (सिरोही) ने 800 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मिनी बैंक में ₹4.12 करोड़ से अधिक जमा हैं। 100% ऋण वसूली के साथ समिति ने ₹18.22 लाख का शुद्ध लाभ कमाया है। विस्तृत सिरोही | सहकारी…

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बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक: कभी राष्ट्रीय स्तर पर था सिरमौर, आज लचर वसूली तंत्र और प्रशासनिक उदासीनता से हांफ रहा त्रिस्तरीय ढांचा…?

सार लचर वसूली और प्रशासनिक लापरवाही के कारण कभी नाबार्ड से पुरस्कृत बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) की वित्तीय सेहत गंभीर दौर से गुजर रही है। बैंक की 20 शाखाओं में 153.79 करोड़ रुपये से अधिक के फसली ऋण अवधिपार (Overdue) हो चुके हैं। विस्तार  ​बाड़मेर | सहकारी जगत ग्राउंड विशेष रिपोर्ट | 30 अक्टूबर|सीमावर्ती…

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P M F B Y) में सर्विस चार्ज (Service Charge) की मार: कागजी आदेशों के बीच धरातल पर अपने वित्तीय संसाधन झोंक रही हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियां

सार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैक्स-लैम्पस को 3% सर्विस चार्ज नहीं मिलने से ग्राम सेवा सहकारी समितियां गंभीर आर्थिक संकट और बकाया वेतन की मार झेल रही हैं, जबकि विभागीय आदेश केवल कागजों तक सीमित हैं। विस्तार जयपुर/जोधपुर/बाड़मेर: |सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट (Ground Report) – 29 अक्टूबर |प्रदेश में कृषि विभाग (Agriculture Department)…

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पंचायतीराज चुनाव: जालोर में सिर चढ़कर बोला लोकतंत्र का पर्व, दूसरे चरण में 52.45% मतदान

सार जालोर जिले की 7 पंचायत समितियों और जिला परिषद के 23 वार्डों के लिए द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था, व्हीलचेयर सुविधा, NCC/स्काउट स्वयंसेवकों के सहयोग, नव-मतदाताओं के उत्साह और अधिकारियों के औचक निरीक्षण के बीच 52.45% वोट पड़े। सायला में सर्वाधिक 56.95% वोटिंग दर्ज हुई। विस्तार जालोर। जिला…

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सहकारिता से समृद्ध होंगे किसान: मुख्य सचिव ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा की, 130 गोदाम तैयार

 सारांश: ​मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के 130 पूर्ण गोदामों को जल्द शुरू करने और सोजत मेहंदी, नागौर मैथी-जीरा के निर्यात को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। विस्तृत: जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट |27 अक्टूबर |राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना…

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सहकारिता में मिसाल: प्रदेश में घाटे और एनपीए की मार, मारवाड़ में जोधपुर सीसीबी ने घोषित किया लाभांश

सारांश: जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक ने मजबूत वित्तीय प्रबंधन और अनुशासित ऋण वसूली के बल पर 2025-26 के लिए 2% लाभांश वितरण की घोषणा की है। बैंक के 209.47 लाख रुपये के शुद्ध लाभ से पृथक फलोदी जिले में नया केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। विस्तृत: जोधपुर/जयपुर | सहकारी जगत…

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मनमाने तरीके से वेतन बढ़ाने वाली पैक्स समितियों पर कसेगा शिकंजा, बिना अनुमोदन वित्तीय लाभ बांटने पर होगी कार्रवाई

सार करौली में सहकारिता विभाग ने पैक्स/लैम्पस समितियों के मनमाने वेतनमान और वित्तीय लाभों पर रोक लगा दी है। बिना पूर्व अनुमोदन, ऑडिट और तीन साल के शुद्ध लाभ के बिना वेतन वृद्धि देने वाली समितियों पर अनुशसनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विस्तार सवाई माधोपुर / जयपुर: जिला डेस्क रिपोर्ट्स 26 अक्टूबर|सहकारिता विभाग और सीसीबी (CCB)…

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