सार
Jaipur : राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों एवं सहकारिता विभाग के मध्य 6 अक्टूबर को वार्ता में बनी सहमति के क्रम में बनाई गई कमेटी : 1977 में भी बना था पैक्स व्यवस्थापकों के लिए केडर…
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 21 अक्टूबर | राज्य के सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के व्यवस्थापकों के लिए कैडर अथोरिटी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई हैं, इसके लिए सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव (Joint Secretary) प्रहलाद सहाय नागा की ओर से, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों एवं सहकारिता विभाग के मध्य 6 अक्टूबर को वार्ता में बनी सहमति के क्रम में यह कमेटी बनाई गई हैं । जिसमें सहकारिता विभाग पंजीयक (Registrar) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) को अध्यक्ष, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम), जयपुर सीसीबी एमडी, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RSCB) उप महाप्रबंधक (प्रशासन) को सदस्यत एवं पंजीयक (Registrar) कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) को सदस्य सचिव बनाया गया हैं । साथ ही, राज्य के समस्त पैक्स यूनियन से एक अधिकृत प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया हैं । इसके अलावा, विभाग ने गठित कमेटी को तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर कैडर अथोरिटी के संबंध में अपने सुझाव पंजीयक कार्यालय को एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।
1991 में उच्चतम न्यायालय तक गया था कैडर का प्रकरण
राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां व्यवस्थापकों के चयन, नियुक्ति एवं सेवा नियम 1977 जारी कर, विभाग ने केडर आथोरिटी बनाई थी, जिसका नाम राजस्थान क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि. जयपुर रखा गया था । साथ ही, सेवानियम में व्यवस्थापक की नियुक्ति इस केडर आथोरिटी द्वारा किए जाने का प्रावधान भी बनाया गया था । इसके उपरांत सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) की खण्डपीठ में रिट याचिकाएं दायर करवाई गई, जिस पर सुनवाई कर 9 मई 1991 को खण्डपीठ ने पैक्स व्यवस्थापकों को पैक्स का कार्मिक मानकर याचिकाओं का निपटारा कर दिया । जिसके पश्चात, सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन उच्च न्यायालय के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में लेकर गया । वहां, न्यायाधिपति के. रामास्वामी एवं जी.बी. पटनायक की पीठ ने 1 मार्च 1996 को इस प्रकरण में सुनवाई कर उच्च न्यायालय (High Court) के निर्णय को सही बताया । जिसके बाद राजस्थान में पैक्स व्यवस्थापकों के लिए सेवानियम 2003 बनाए और जिसमें व्यवस्थापकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय चयन कमेटी बनाई गई ।
शासन सचिव ने कहा – केडर गठन की जायज़ मांग
जयपुर स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में ‘सहकार सदस्यता अभियान’ को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय सहकार सदस्यता अभियान के शुभांरभ समोराह में सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने पैक्स कर्मचारियों की कैडर गठन की मांग को वाज़िब और जायज़ बताया हैं । उन्होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक एवं जोराराम पटेल की मौजूदगी में राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही थी । सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव ने कहा था कि कैडर गठन का आधार भी हैं, इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा । अब पैक्स व्यवस्थापकों के लिए कैडर अथोरिटी को लेकर विभाग स्तर पर हो रही कार्यवाही, प्रमुख शासन सचिव एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के सकारात्मक रुख का ही परिणाम हैं ।
पुरजोर कोशिश के चलते कार्यवाही प्रारंभ
ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिकों की कमी और उनका नियोक्ता नहीं होने की मांग को लेकर मारवाड़ का मित्र द्वारा निरंतर समाचारों का प्रकाशन किया । साथ ही, सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा, हनुमानसिंह राजावत, कुलदीप जंगम, मदन मैनारिया, नंदलाल वैष्णव द्वारा समय-समय पर केडर आथोरिटी की मांग को लेकर पुरजोर कोशिश के चलते ही केडर आथोरिटी के लिए कमेटी गठन की कार्यवाही प्रारंभ हो पाई हैं । वही आज कमेटी बनना कहीं ना कहीं पैक्स कर्मचारियों के नेतृत्व कर्ताओं की मेहनत का ही फल हैं ।
आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया
“”सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने पैक्स कर्मियों के लिए कैडर गठन की घोषणा को निर्णय में क्रियान्वित करने के लिए कमेटी गठन पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया हैं, उन्होने कहा कि सहकारी पैक्स कर्मियों के लिए कैडर गठन की सकारात्मक कार्यवाही करने वाला देश का प्रथम एवं अग्रणी राज्य राजस्थान बनेगा ।””
