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बजट घोषणा: ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में ट्रांसफर

सार बजट घोषणा 2024-25 के तहत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों के खातों में जमा कराई गई है, जिसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार ​जयपुर: |प्रदेश डेस्क 15 सितंबर |राज्य सरकार की…

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पैक्स कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का मामला: स्टे हटाने के लिए हाईकोर्ट पहुँची सरकार और लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत नोटिस जारी

सार राज्य सरकार ने पैक्स कर्मचारियों की स्क्रीनिंग मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) हटवाने के लिए विशेष अपील दायर की है। अदालत ने संघ को नोटिस जारी कर सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है। विस्तार जोधपुर | सहकारी जगत की रिपोर्ट, 11 सितंबर |पैक्स (PACS) कर्मचारियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले में…

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SHG सशक्तिकरण अभियान: प्रति कार्यक्रम 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ VLP का आयोजन करेगा नाबार्ड।

​सार  नाबार्ड ने राजस्थान में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026-27 हेतु 990 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (VLP) के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके सभी वित्तीय दावे ‘इंगेज पोर्टल’ के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 8 सितंबर | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास…

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राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों और सीईओ की नियुक्ति के संबंध में संशोधित सूचना भेजने के निर्देश

सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने सभी DCCB के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर, RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ मानदंडों के तहत निदेशकों और CEOs की नियुक्ति की सूचना मांगी है। विस्तार ​जयपुर | प्रदेश डेस्क, 8 सितंबर |भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित ‘उचित और योग्य’ (Fit and Proper) मानदंडों के अनुसार, राज्य…

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सहकारिता विभाग के खण्डीय कार्यालय, जोधपुर की लंबी चुप्पी: भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का अंदेशा

सार उप-रजिस्ट्रार की अनुशंसा के बावजूद धारा 55 के तहत जाँच शुरू क्यों नहीं की गई? 17 अप्रैल 2026 की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई न होने से अधिकारियों की नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।” विस्तार जोधपुर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट :5 सितंबर: |राजस्थान का सहकारी आंदोलन कभी ग्रामीण…

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उच्चस्तरीय समिति करेगी सहकारी बैंकों में वेतन ढांचे का विश्लेषण

सार सहकारिता विभाग ने सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के 17वें वेतन समझौते और वित्तीय सुधारों के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। विस्तार जयपुर: |सहकारी जगत से ग्राउंड रिपोर्ट — 3 सितंबर!|प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से प्रतीक्षित 17वें वेतन समझौते…

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साधारण परिवार की बेटी कुसुम भाटी का कमाल: एम्स रायपुर में लहराया परचम, मिले 5 गोल्ड मेडल

सार ईएसआईसी भिवाड़ी की नर्सिंग ऑफिसर कुसुम भाटी ने एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के हाथों 5 विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर राजस्थान का मान बढ़ाया है। विस्तार जोधपुर/भिवाड़ी | ब्यूरो डिजिटल डेस्क | 2 सितंबर 2026|भिवाड़ी के ईएसआईसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत जोधपुर की बेटी कुसुम भाटी…

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राज्य सहकारी बैंकों (StCBs)के दीर्घकालिक Long-Term Refinance )पुनर्वित्त नियमों में बदलाव, कृषि विकास को लगेंगे पंख

सार  नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के दीर्घकालिक पुनर्वित्त नियमों में दी गई राहत और सौर ऊर्जा व ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विस्तार जयपुर/मुंबई| Digital Desk 30 August:| राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक…

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राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन का नया प्रांतीय नेतृत्व घोषित

सार राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन ने सुदृढ़ीकरण के लिए नागौर से भंवरा राम को संरक्षक, बाड़मेर से श्रवण सिंह को महासचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नए पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 28 अगस्त | राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय नेतृत्व ने ट्रेड यूनियन एक्ट,…

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सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: राजस्थान में मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण, गबन पर होगी सख्त कार्रवाई..?

सार  Rajasthan सहकारिता विभाग का बड़ा कदम: वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों का होगा औचक निरीक्षण विस्तार  ​जयपुर | प्रदेश डेस्क 27अगस्त|प्रदेश की सहकारी समितियों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और गबन व धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सहकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम…

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