वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…
सार सहकारिता विभाग में अधिकारियों द्वारा जेब या बैग में अटेंडेंस रजिस्टर लेकर घूमने का मामला सामने आया है। इस पर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए एक ही अनिवार्य रजिस्टर कार्यालय में रखने के निर्देश दिए हैं। विस्तार जयपुर।|प्रदेश ङेस्क 28 जुलाई |सहकारिता विभाग (Cooperative Department) में इन दिनों सब…
फसल बीमा का ‘गणित’: प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर्फ मजबूरी! तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षों में बीमा कंपनियों के खातों में ₹26,757.63 करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओं को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए। मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग…
सार # Rajasthan राजस्थान सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए 88 कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं। विस्तार #Rajasthan ! प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई !राजस्थान में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक और…
सार #Rajasthan सहकारिता विभाग ने मासिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें अजमेर पहले, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने खराब प्रदर्शन वाले भंडारों को कार्यशैली सुधारने के कड़े निर्देश दिए। विस्तार जयपुर |प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई।|सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी कर…
सार #Rajasthan सहकार से समृद्धि का दावा खोखला साबित हो रहा है। पैक्स का 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान अटका होने से समितियां कंगाली की कगार पर हैं और अधिकारी आंकड़ों के खेल में व्यस्त हैं। विस्तार जयपुर/|प्रदेश ङेस्क।21जुलाई |प्रदेश में ‘सहकार से समृद्धि’ का नारा इन दिनों सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, लेकिन…
सार #Rajasthan पैक्स स्तर पर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक विशेष शिविर लगाकर 2348.65 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण वसूले जाएंगे। विस्तार जयपुर, |प्रदेश ङेस्क 21 जुलाई |राज्य में सहकारी साख संरचनात्मक से जुड़े किसानों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दि राजस्थान स्टेट को-ऑप बैंक (शीर्ष बैंक) ने अल्पकालीन…
सार #Rajasthan !राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs)का NPA 883 करोड़ के पार पहुंच गया है। घाटे में चल रही ग्राम सेवा समितियों के सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। विस्तार जयपुर। |डिजिटल डेस्क 20 जुलाई |राजस्थान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) और केंद्रीय सहकारी बैंकों…
सार Rajasthan बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन ने निजीकरण को जनविरोधी बताते हुए सार्वजनिक व सहकारी बैंकों को बचाने का संकल्प लिया। विस्तार जयपुर। |डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले 19 जुलाई 1969 के ऐतिहासिक फैसले की यादें रविवार को जयपुर के तारक भवन में फिर ताजा…
सार Rajasthanकेंद्र सरकार के ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन’ से ग्रामीण भारत में बैंकिंग क्रांति आ रही है। गांवों में डिजिटल हो रही ग्राम सेवा सहकारी समितियां (PACS) अब किसानों को ऋण, कृषि इनपुट और सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराएंगी। विस्तार जोधपुर/बाड़मेर/जालोर।|डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |सहकारिता के मूल मंत्र ‘एक सबके…
