• ऋण पर्यवेक्षक के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने की मांग

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 19 जनवरी | राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महादेवसिंह ऐचरा की ओर से शुक्रवार को सचिवालय में सचिव सहकारिता विभाग, संयुक्त शासन सचिव सहकारिता विभाग और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को ज्ञापन दिया गया । प्रदेश महामंत्री ने 10 जुलाई 2017 तक प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग से वंचित कार्मिकों की स्क्रीनिंग करने, 4 सालो से लंबित कॉमन कैडर की पत्रावली का निस्तारण करने, पैक्स-लैम्पस व्यवस्थापक की पदोन्नित के माध्यम केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त ऋण पर्यवेक्षकों के पद शत-प्रतिशत भरे जाने की लंबित मांग को पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया। चौधरी ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एस.टी. ऋण खातों पर अनर्गल ब्याज दर लगाई जा रही है, जिसका अतिशीघ्र समाधान नहीं कराया गया, तो आने वाले समय में प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां सीसीबी बैंकों की गलत नीतियों के कारण असंतुलन की ओर अग्रसर होगी, जिसके लिए पैक्स-लैम्पस कार्मिकों की बजाए सीसीबी बैंक कार्मिक ही जिम्मेदार होगे । प्रदेश महामंत्री ने सचिव सहकारिता विभाग से प्रदेश की केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एस.टी. ऋण खातों पर लगाए अनर्गल ब्याज की राशि का पुनर्भरण संबंधित सहकारी समितियों को करवाने की मांग की है ।