कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव नहीं हैं विचाराधीन

सार 

Rajasthan assembly : विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विभिन्न विभागों की तरह प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में कार्यरत कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण करने को लेकर किया था सवाल, विभाग ने कहा कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव नहीं विचाराधीन

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 अगस्त | प्रदेश में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में कार्यरत कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण कर कॉमन कैडर ऑथोरिटी (Common Cadre Authority) लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । यह जानकारी सहकारिता विभाग ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में दी हैं । सोलहवीं विधानसभा (Assembly) के तृतीय सत्र के दौरान विधायक (MLA) अशोक कुमार कोठारी ने प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs_Lamps) में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने तथा वर्ष 1991 तक लागू कॉमन कैडर ऑथोरिटी की व्यवस्था को पुनः बहाल करने से संबंधित अतारांकित प्रश्न पूछा । जिस पर सहकारिता विभाग ने जवाब दिया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs_Lamps) में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। साथ ही, विभाग ने बताया कि प्रदेश में 1991 तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी व्यवस्था लागू थी और वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक संबंधित समिति के ही कार्मिक है। इनके लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।