बालोतरा सीसीबी के गठन का रास्ता साफ: जिले का सहकार आंदोलन बनेगा मजबूत, मरुस्थल के अतीत से जुड़ेगी भरोसे की नई उड़ान!

सार Barmer : बाड़मेर सीसीबी से अलग होकर बालोतरा में बनेगा स्वतंत्र केंद्रीय सहकारी बैंक; 12 शाखाएं और 145 पैक्स होंगे शामिल, नाबार्ड व कृषि मंत्रालय के मानकों पर खरा उतरा प्रस्तावित नया बैंक। विस्तार विशेष संवाददाता | जयपुर / बालोतरा — सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट/ 2 अगस्त | ​राजस्थान के मरुस्थलीय अंचल में…

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सरकारी तिजोरी खाली या नीयत में खोट? क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के करोड़ों के बिलों पर अटका पसीना!

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…

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जोधपुर खंड में सहकारी फसली ऋण वितरण का सच: कागजी दावों और पोर्टल प्रणाली के मकड़जाल में उलझा सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र

सार FIG पोर्टल और सीसीबी की मनमानी के कारण जोधपुर खंड में नए किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे सहकारी आंदोलन और पैक्स की स्वायत्तता खतरे में है। विस्तार जोधपुर| संभाग ङेस्क 28 जुलाई| राजस्थान के सहकारी आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान कार्य-परिदृश्य उतना ही निराशाजनक और…

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सहकारिता विभाग के निर्देशों की सरेआम अनदेखी: अभियान के बाद भी अधिकांश सहकारी संस्थाओं के खाते अन्य बैंकों में संचालित, व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

सार  #Rajasthan अभियान के बावजूद जोधपुर खंड सहित प्रदेश की अधिकांश सहकारी संस्थाओं के वित्तीय खाते केंद्रीय सहकारी बैंकों के बजाय अन्य बैंकों में संचालित हो रहे हैं, जो विभागीय नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। विस्तार  ​जयपुर/जोधपुर। |प्रदेश ङेस्क 23 जुलाई |प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय…

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अदृश्य’ सरकारी तंत्र और बेहाल अन्नदाता: बीमा पोर्टल के इंतजार में सूख रहे किसान के अरमान

सार  #Rajasthan फसल बीमा पोर्टल शुरू न होने से किसान परेशान हैं।प्रशासनिक उदासीनता के कारण अन्नदाता की फसल सुरक्षा दांव पर लगी है। विस्तार  ​जयपुर। |प्रदेश ङेस्क 20  जुलाई| राजस्थान के कृषि प्रधान अंचल में इस समय किसान एक ऐसी दोहरी मार झेल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसी प्राकृतिक आपदा पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों…

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सहकारिता विभाग में ‘हाइब्रिड’ तबादला नीति पर सवाल: बैकडेट के खेल से विभागीय साख पर लगा ग्रहण 

सार  Rajasthan तबादलों पर रोक के बावजूद ‘ऑफलाइन‘ व ‘बैकडेट‘ आदेशों ने विभागीय पारदर्शिता और शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सहकारी आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। विस्तार  ​जयपुर | ङिजीटल ङेस्क 13 जुलाई | राजस्थान सहकारिता विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर विवादों के घेरे में है।…

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सहकार से संवरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था: राजस्थान में पैक्स कम्प्यूटरीकरण में देश में नंबर-1, 10 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन लेनदेन

सार New Delhi : केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर राजस्थान को पैक्स (PACS) कम्प्यूटरीकरण और 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन के साथ देश में प्रथम स्थान मिलने पर रोल मॉडल घोषित किया गया।   विस्तार  ​जयपुर/नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क। 6 जुलाई।  केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर ‘सहकार से समृद्धि’…

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​सहकारी बैंकों (DCCBs)में ‘भ्रष्टाचार का तंत्र’: विधानसभा में खुला राज, पांच साल में करोड़ों का गबन 

सार  ​राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों में पिछले पाँच वर्षों में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। फर्जी एफडीआर और आईडी दुरुपयोग जैसे मामलों ने वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालाँकि विभाग ने बर्खास्तगी और वसूली की कार्रवाई की है, लेकिन कानूनी बाधाओं और ढीली निगरानी के कारण सिस्टम में…

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सहकारिता विभाग का सुशासन : समस्याओं से मुंह मोड़ा, सीधे FIR का चाबुक छोड़ा..!

​सार  Jaipur : पैक्स कंप्यूटरीकरण के तहत सहयोग न करने वाले व्यवस्थापकों पर सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश…. कर्मचारी यूनियन और विशेषज्ञों ने इसे अव्यावहारिक और तानाशाही बताया, क्योंकि राज्य में पैक्स में व्यवस्थापकों की भारी कमी है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिला है और एक व्यवस्थापक दो से तीन पैक्स का अतिरिक्त कार्यभार…

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205 करोड़ के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों पर सरकारी अफसरों के वेतन का बोझ, बिना जॉइनिंग और APO अवधि का भी भुगतान

सार  Jaipur : सहकारिता विभाग के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के कोष से राजकीय अधिकारियों को नियम विरुद्ध वेतन दे रहा है। कर्मचारियों ने इस वित्तीय कदाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई….! विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश में वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय…

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