सार New Delhi : केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर राजस्थान को पैक्स (PACS) कम्प्यूटरीकरण और 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन के साथ देश में प्रथम स्थान मिलने पर रोल मॉडल घोषित किया गया। विस्तार जयपुर/नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क। 6 जुलाई। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर ‘सहकार से समृद्धि’…
सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों में पिछले पाँच वर्षों में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। फर्जी एफडीआर और आईडी दुरुपयोग जैसे मामलों ने वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालाँकि विभाग ने बर्खास्तगी और वसूली की कार्रवाई की है, लेकिन कानूनी बाधाओं और ढीली निगरानी के कारण सिस्टम में…
सार Jaipur : पैक्स कंप्यूटरीकरण के तहत सहयोग न करने वाले व्यवस्थापकों पर सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश…. कर्मचारी यूनियन और विशेषज्ञों ने इसे अव्यावहारिक और तानाशाही बताया, क्योंकि राज्य में पैक्स में व्यवस्थापकों की भारी कमी है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिला है और एक व्यवस्थापक दो से तीन पैक्स का अतिरिक्त कार्यभार…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के कोष से राजकीय अधिकारियों को नियम विरुद्ध वेतन दे रहा है। कर्मचारियों ने इस वित्तीय कदाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई….! विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश में वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को राहत देते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जांच की मंजूरी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाबंदी लगाई है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 16 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पूर्व सहकारिता मंत्री…
सार Rajasthan : वित्त विभाग की टालमटोल के कारण खरीफ ऋण चुकाने की अवधि नहीं बढ़ी है। इससे 5.58 लाख किसानों पर 196 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ेगा विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 14 अप्रैल | राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं पर अब कर्ज और ब्याज का भारी बोझ पड़ना तय नजर आ रहा…
सार Special Report : राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सुस्ती के कारण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और शीर्ष संस्थाओं में निर्वाचित बोर्ड का अभाव है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 25 मार्च | राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी ’प्रगति प्रतिवेदन’ विभाग की उपलब्धियों का बखान तो करता है, लेकिन…
सार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण में डेटा मिलान और प्रमाणीकरण में देरी एक बड़ी बाधा है। नाबार्ड ने राज्यों को समयबद्ध तरीके से लंबित खातों का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विस्तार नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Pacs) के डिजिटलीकरण और उन्हें…
सार Rajasthan : भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘केवाईसी’ नियमों के उल्लंघन के लिए गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक (GCCB) पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय पर समीक्षा और ग्राहकों के केवाईसी अपडेट करने में विफल रहा। विस्तार राजस्थान । डिजिटल डेस्क | 13 फरवरी |…
सार Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के जरिए अन्नदाता को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण की सौगात, लेकिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ’सारथियों’ के नसीब में फिर वही ’कैडर’ का सन्नाटा विस्तार जयपुर । 11 फरवरी | डिजिटल डेस्क | राजस्थान सरकार का ताजा बजट पेश हो चुका है। गलियारों…
