गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में अब तक सिर्फ 44 हजार गोपालकों को ही वितरित हुआ 362 करोड़ का ऋण

सार  Rajasthan : राज्य सरकार ने 2.50 गोपालाकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड (GCC) योजना में ब्याज मुक्त ऋण बांटने का लक्ष्य किया था निर्धारित… अब तक सिर्फ 44 हजार गोपालकों को 362 करोड़ का ही वितरित हुआ ऋण….शीर्ष सहकारी बैंक ने ऋण वितरण लक्ष्य पूर्ति के लिए दिये सुझाव.. विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क |…

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ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए मांगी गई अर्भ्यथना

सार  Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर कछुए की चाल से चलने वाली भर्ती प्रक्रिया अंततः अर्भ्यथना तक पहुंची…. विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 18 नवम्बर | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती होगी । इसके…

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राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी बहाल

सार  Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) से लेकर राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने की जरूरत जताते हुए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने से सहकारिता में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने की दरकार होनी चाहिए विस्तार  राजस्थान  | डिजिटल डेस्क | 13 नवम्बर । राजस्थान…

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पैक्स व्यवस्थापकों के लिए कैडर अथोरिटी के गठन का ड्राफ्ट तैयार करने वाली गठित कमेटी की 30 को होगी पहली बैठक

सार  Rajasthan : पैक्स व्यवस्थापकों के लिए कैडर की चली मांग, पूर्व में पैक्स व्यवस्थापकों की विभिन्न मांगों के स्थायी समाधान के लिए बनी कमेटी में सदस्य थे वर्तमान कमेटी के सदस्य सचिव, आज से करीब 50 साल पहले आरबीआई की दाँते कमेटी पर लागू हुई थी एकीकृत व्यवस्था.. विस्तार  राजस्थान । डिजिटल डेस्क |…

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पैक्स व्यवस्थापकों की कैडर अथोरिटी बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने बनाई कमेटी

सार  Jaipur : राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों एवं सहकारिता विभाग के मध्य 6 अक्टूबर को वार्ता में बनी सहमति के क्रम में बनाई गई कमेटी : 1977 में भी बना था पैक्स व्यवस्थापकों के लिए केडर… विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 21 अक्टूबर | राज्य के सहकारिता विभाग ने ग्राम…

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सहकारिता मंत्री के निर्देश पर हुई वार्ता के बाद पैक्स व्यवस्थापकों ने स्थगित किया आन्दोलन

सार Rajasthan : पैक्स व्यवस्थापकों ने स्थगित किया आन्दोलन, ‘सहकार सदस्यता अभियान’ में उत्साहपूर्वक भागीदारी करेंगे सभी पैक्स व्यवस्थापक विस्तार जयपुर, 6 अक्टूबर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक के निर्देश पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पैक्स व्यवस्थापकों के संगठनों के मध्य सोमवार को नेहरू सहकार भवन में वार्ता हुई।…

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अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार से पूर्व सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों पर उमड़े पैक्स कर्मचारी.. सौंपी परिवेदना

सार  Rajasthan : राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के कर्मचारियों ने आज राज्यभर में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के द्वितीय चरण में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पैक्स कर्मचारियों की परिवेदना की प्रस्तुत, जिसमें 29 सितंबर तक लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार…

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राजस्थान की सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने काली पट्टी धारण कर जताया शांतिपूर्ण विरोध

सार  Rajasthan : में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs) के कर्मचारियों ने आज राज्यभर में सुनियोजित तरीके से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में काली पट्टी धारण कर विरोध का किया शांतिपूर्ण आगाज विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 सितम्बर | राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के कर्मचारियों की वाजिब 4…

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‘राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति’ की रूपरेखा तैयार, जल्द बज सकता हैं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का बिगुल

सार  Rajasthan : राजस्थान के तीन सबसे बड़े संगठनों की सहमति पर बनी राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (RCEJSC) ने तैयार की अपनी रणनीति, जल्द ही सहकारी समितियों कर्मचारी का हो सकता हैं प्रदेशव्यापी प्रदर्शन विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 18 सितम्बर | राजस्थान में सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सेवा…

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‘एफआईजी’ सर्वर डाउन के कारण ढाई लाख किसानों को भरना पड़ेगा 80 करोड़ का हर्जाना, “ब्याज मुक्त योजना” में 900 करोड़ का ऋण हुआ अवधिपार

सार  Rajasthan : ग्राम सेवा सहकारी समिति (GSS) स्तर पर “ब्याज मुक्त योजना” के तहत फसली सहकारी ऋण (ST Loan) वितरण एवं वसूली कार्य के लिए सृजित हैं FIG Portal, जिसमें सर्वर की बनी रही दो माह तक समस्या, इसी के कारण अब ढाई लाख किसानों को 900 करोड़ के ऋण के साथ भुगतना पड़ेगा…

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