सार #Rajasthan फर्जी एमएससी/एमएसएस आईटी डिग्रियों के सहारे एपेक्स और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में एरियर का लाभ उठाने का हुआ खुलासा । विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क 17 अगस्त |सहकारी बैंक में फर्जीवाड़े और नियमों को ताक पर रखकर वित्तीय लाभ उठाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। एमएससी/एमएसएस आईटी (MSc/MSS IT) की फर्जी…
सार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की 3 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत ब्याज सहायता की कुल 1.17 अरब रुपये से अधिक की राशि सहकारी बैंकों के खातों में जारी कर दी गई है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 12 अगस्त |प्रदेश के किसानों को समय पर फसली ऋण चुकाने पर मिलने वाले…
त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स-लैम्पस के कार्मिकों के डिजिटल प्रशिक्षण की रूपरेखा जारी राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत नाबार्ड द्वारा 44.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत व्यवस्थापक यूनियन के लंबे संघर्ष और प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, सहकारिता विभाग के स्तर पर जगी नई उम्मीदें जयपुर |प्रदेश ङेस्क 7…
सार नाबार्ड के खुलासे से स्पष्ट: वर्ष 2025-26 में 7,670.54 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 24 जुलाई तक 770 करोड़ रुपये का अल्पकालीन पुनर्वित्त जारी; जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को लेकर सामने आए अहम तकनीकी पहलू। विस्तार जयपुर / जालोर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट |प्रदेश के अन्नदाताओं को…
सार राजस्थान के सहकारी बैंकों से संविदा कर्मियों की अचानक छंटनी पर भारी रोष है। यूनियन ने श्रम संहिताओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शासन सचिव से हस्तक्षेप और तत्काल न्याय की मांग की है। विस्तार जयपुर:|प्रदेश डेस्क 3 अगस्त |प्रदेश के सहकारी बैंकों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों को…
वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…
सार सहकारिता विभाग में अधिकारियों द्वारा जेब या बैग में अटेंडेंस रजिस्टर लेकर घूमने का मामला सामने आया है। इस पर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए एक ही अनिवार्य रजिस्टर कार्यालय में रखने के निर्देश दिए हैं। विस्तार जयपुर।|प्रदेश ङेस्क 28 जुलाई |सहकारिता विभाग (Cooperative Department) में इन दिनों सब…
फसल बीमा का ‘गणित’: प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर्फ मजबूरी! तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षों में बीमा कंपनियों के खातों में ₹26,757.63 करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओं को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए। मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग…
सार # Rajasthan राजस्थान सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए 88 कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं। विस्तार #Rajasthan ! प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई !राजस्थान में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक और…
सार #Rajasthan सहकारिता विभाग ने मासिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें अजमेर पहले, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने खराब प्रदर्शन वाले भंडारों को कार्यशैली सुधारने के कड़े निर्देश दिए। विस्तार जयपुर |प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई।|सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी कर…
