IMG 20260807 WA0002 600x400

पैक्स कंप्यूटराइजेशन: सहकारिता की रीढ़ को डिजिटल धार, 18 केंद्रीय सहकारी बैंकों के 4,220 पैक्स कार्मिकों के प्रशिक्षण का रास्ता साफ

त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स-लैम्पस के कार्मिकों के डिजिटल प्रशिक्षण की रूपरेखा जारी   राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत नाबार्ड द्वारा 44.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत   व्यवस्थापक यूनियन के लंबे संघर्ष और प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, सहकारिता विभाग के स्तर पर जगी नई उम्मीदें   जयपुर |प्रदेश ङेस्क 7…

Read More
IMG 20260806 WA0015 600x400

अल्पकालीन फसली ऋण वितरण: त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे पर टिकी किसानों की आस, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुनर्वित्त राशि का आवंटन जारी

सार नाबार्ड के खुलासे से स्पष्ट: वर्ष 2025-26 में 7,670.54 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 24 जुलाई तक 770 करोड़ रुपये का अल्पकालीन पुनर्वित्त जारी; जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को लेकर सामने आए अहम तकनीकी पहलू। विस्तार जयपुर / जालोर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट |प्रदेश के अन्नदाताओं को…

Read More
IMG 20260803 WA0010 600x400

राजस्थान के सहकारी बैंकों से संविदा कर्मियों की अचानक छंटनी पर भारी रोष है। यूनियन ने श्रम संहिताओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शासन सचिव से हस्तक्षेप और तत्काल न्याय की मांग की है।

सार राजस्थान के सहकारी बैंकों से संविदा कर्मियों की अचानक छंटनी पर भारी रोष है। यूनियन ने श्रम संहिताओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शासन सचिव से हस्तक्षेप और तत्काल न्याय की मांग की है। विस्तार जयपुर:|प्रदेश डेस्क 3 अगस्त |प्रदेश के सहकारी बैंकों में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा कर्मियों को…

Read More
IMG 20260729 WA0014 600x400

सरकारी तिजोरी खाली या नीयत में खोट? क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के करोड़ों के बिलों पर अटका पसीना!

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के करोड़ों रुपए खाद्य विभाग में अटके हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। सरकार समितियों के मुनाफे का ढिंढोरा पीटकर करोड़ों के बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा छोड़ उन्हें ‘खुली निविदा’ के जरिए बाजार की अंधी दौड़ में धकेला…

Read More
IMG 20260728 WA0012 600x400

सहकारी महकमों में हाजिरी का अजब खेल: अधिकारी जेब में लेकर घूम रहे अटेंडेंस रजिस्टर, शासन सचिव को देनी पड़ी सख्त चेतावनी!

सार  सहकारिता विभाग में अधिकारियों द्वारा जेब या बैग में अटेंडेंस रजिस्टर लेकर घूमने का मामला सामने आया है। इस पर शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए एक ही अनिवार्य रजिस्टर कार्यालय में रखने के निर्देश दिए हैं। विस्तार  ​जयपुर।|प्रदेश ङेस्क 28 जुलाई |सहकारिता विभाग (Cooperative Department) में इन दिनों सब…

Read More
IMG 20260726 WA0008 600x400

बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रशासनिक फेरबदल: सहायक रजिस्ट्रार दलपत दान चारण ने संभाला सचिव पद का कार्यभार 

सार  #JODHPUR बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रशासनिक फेरबदल: सहकारिता सेवा मे सहायक रजिस्ट्रार दलपत दान ने संभाला सचिव पद का कार्यभार  विस्तार  बालोतरा: जिला ङेस्क 26 जुलाई |जिले के सहकारी महकमे में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक (पीएलडीबी) में सचिव पद पर सहकारिता सेवा के सहायक रजिस्ट्रार स्तर…

Read More
IMG 20260725 WA0052 600x400

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उर्वरक आपूर्ति की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनियन ने खोला मोर्चा, उच्चस्तरीय जांच की मांग

सार #Rajasthan अलवर और खैरथल-तिजारा जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) में उर्वरक आपूर्ति में भ्रष्टाचार, मनमानी और जबरन टैगिंग के खिलाफ यूनियन ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। विस्तार ​जयपुर/अलवर: जिला ङेस्क 25 जुलाई| राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन (जिला यूनिट अलवर व खैरथल-तिजारा) ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) में…

Read More
IMG 20260725 WA0043 600x400

बीमा कंपनियों की ‘चांदी’ और आपदा में क्लेम का “क्लेश” — प्रीमियम तो पूरा वसूला, पर क्लेम के नाम पर मिला ठेंगा!

फसल बीमा का ‘गणित’: प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर्फ मजबूरी! तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षों में बीमा कंपनियों के खातों में ₹26,757.63 करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओं को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए। ​मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग…

Read More
IMG 20260722 WA00221 600x400

राजस्थान में 88 कस्टम हायरिंग केंद्र की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी!

सार  # Rajasthan राजस्थान सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए 88 कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं। विस्तार  #Rajasthan ! प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई !राजस्थान में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक और…

Read More
IMG 20260722 WA0018 600x400

सहकारिता विभाग रैंकिंग: अजमेर कंज्यूमर स्टोर अव्वल, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर

सार  #Rajasthan सहकारिता विभाग ने मासिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें अजमेर पहले, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने खराब प्रदर्शन वाले भंडारों को कार्यशैली सुधारने के कड़े निर्देश दिए। विस्तार  जयपुर |प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई।|सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी कर…

Read More
error: Content is protected !!