सार #Rajasthan !राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs)का NPA 883 करोड़ के पार पहुंच गया है। घाटे में चल रही ग्राम सेवा समितियों के सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। विस्तार जयपुर। |डिजिटल डेस्क 20 जुलाई |राजस्थान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) और केंद्रीय सहकारी बैंकों…
सार Rajasthan बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन ने निजीकरण को जनविरोधी बताते हुए सार्वजनिक व सहकारी बैंकों को बचाने का संकल्प लिया। विस्तार जयपुर। |डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले 19 जुलाई 1969 के ऐतिहासिक फैसले की यादें रविवार को जयपुर के तारक भवन में फिर ताजा…
सार Rajasthanकेंद्र सरकार के ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन’ से ग्रामीण भारत में बैंकिंग क्रांति आ रही है। गांवों में डिजिटल हो रही ग्राम सेवा सहकारी समितियां (PACS) अब किसानों को ऋण, कृषि इनपुट और सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराएंगी। विस्तार जोधपुर/बाड़मेर/जालोर।|डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |सहकारिता के मूल मंत्र ‘एक सबके…
सार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सख्ती करते हुए निर्देश दिए हैं कि पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही नए ऋण दिए जाएं, जिनकी अवधि एक वर्ष होगी। विस्तार जयपुर। |डिजीटल ङेस्क 17 जुलाई |राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब ऋण वितरण और वसूली को लेकर…
सार राजस्थान के सहकार नेता आमेरा ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती और ऋण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि बैंकिंग सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। विस्तार जयपुर।|डिजिटल डेस्क 14 जुलाई |प्रदेश में सहकारी साख व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में…
सार राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित मांगों के लिए विभाग पर दबाव बढ़ाया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द एचआर पॉलिसी लागू करने का आश्वासन दिया है। विस्तार जयपुर।| ङिजीटल ङेस्क 14 जुलाई |राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों और विभागीय समझौतों…
सार Rajasthan तबादलों पर रोक के बावजूद ‘ऑफलाइन‘ व ‘बैकडेट‘ आदेशों ने विभागीय पारदर्शिता और शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सहकारी आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। विस्तार जयपुर | ङिजीटल ङेस्क 13 जुलाई | राजस्थान सहकारिता विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर विवादों के घेरे में है।…
सार अलवर में सहकारी कर्मचारी यूनियन ने ‘टैगिंग’ और ‘रोल ओवर’ व्यवस्था का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यवस्थापकों ने नकद ऋण वितरण, ऑडिट में पारदर्शिता और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विस्तार अलवर। |ङिजीटल ङेस्क 12 जुलाई |जिले में सहकारी समितियों के अस्तित्व और साख को सुरक्षित…
सार राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रदेश के 22 केंद्रीय सहकारी बैंकों ( DCCBs) में पहली बार पूर्णकालिक प्रबंध निदेशकों (MD)की नियुक्ति की है। यह ऐतिहासिक निर्णय बैंकों की दक्षता बढ़ाने और आरबीआई मानकों के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए लिया गया है। विस्तार जयपुर। | ङिजीटल ङेस्क 11 जुलाई |राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रदेश के…
सार राजस्थान सहकारिता विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सहकारिता सेवा के 119 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार से लेकर सहायक रजिस्ट्रार स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। सभी को तुरंत प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क। 10 जुलाई। राजस्थान सरकार…
