सार
Jalore : उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने बताया कि काफी समय से जालोर PLDB को नाबार्ड से पुनर्वित्त मिलने के अभाव में योजनान्तर्गत वितरित नही हो पा रहा था ऋण, अब नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने एवं एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप ऋण वितरण हो पाएगा संभव
विस्तार
जालोर 21 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC2025) के तहत राज्य के सहकारिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक व सहकारिता विभाग की रजिस्ट्रार व प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप जालोर जिले में जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक को राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। दीर्घकालीन साख संरचना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त मिलने के पश्चात् बैंक द्वारा 12 वर्ष बाद किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण किया जाएगा।
उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने बताया कि काफी समय से बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त मिलने के अभाव में योजनान्तर्गत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। अब नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने एवं एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप अब ऋण वितरण संभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अनुदान योजना के तहत किसानों एवं लघु उद्यमियों को यह ऋण वितरण किया जायेगा
जिसके फलस्वरूप भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन अकृषि ऋण मात्र 7.05 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा, जो अन्य बैंकों से अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ऋणी किसानों से अपील की है कि वे बैंक की ऋण वसूली में सहयोग करें तथा अपने बकाया ऋणों का चुकारा कर अपनी जमीन रहन मुक्त करवाकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
