जयपुर, 27 जनवरी। नाबार्ड द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के पक्ष में 60 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त जारी किया गया है। यह राशि विगत करीब 6 माह से लम्बित थी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के लिए दीर्घावधि सावधि ऋण की ब्याज दर 10.07 प्रतिशत से घटाकर 9.50 प्रतिशत कर दी है। राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड से पुनर्वित्त जारी करवाने एवं एनसीडीसी से ब्याज दर कम करवाने के लिए निरन्तर प्रयास किये गए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह संभव हो पाया। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त जारी होने से किसानों को दीर्घकालीन साख संरचना के तहत कम ब्याज दर पर ऋण वितरण किया जाना आसान होगा। साथ ही, एनसीडीसी द्वारा ब्याज दर घटाये जाने से प्रदेश में दीर्घकालीन साख संरचना सुदृढ़ होगी।
आरजीएचएस की बकाया 59 करोड़ की राशि का भुगतान
सहकारिता विभाग द्वारा किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) एवं भण्डार को बकाया 59 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिया है। यह भुगतान आरजीएचएस के अंतर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई निरूशुल्क दवाओं के पेटे किया गया है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि उक्त राशि लम्बे समय से बकाया चल रही थी। कॉनफेड एवं भण्डार को बकाया राशि का भुगतान हो जाने से संस्था का कार्य और गति पकड़ेगा एवं आरजीएचएस योजना के अंतर्गत मरीजों को निर्बाध दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
