सार
राजस्थान की नई ‘सहकार नीति’ का विमोचन जून में टलने के बाद अब दिसंबर में सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। विभाग संक्षिप्त बुकलेट, फोल्डर और ब्रीफ नोट तैयार कराने में जुटा है।
विस्तार

दो सरकारी आदेशों (Government Orders) ने खोली तैयारियों की पोल; पाँच महीने बाद भी नहीं हो सका बहुप्रतीक्षित नीति का विमोचन (Launch)
अब राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के जश्न में ‘संक्षिप्त बुकलेट (Short Booklet)’ और ‘फोल्डर (Folder)’ तक सिमटी कवायद
जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट्स (State Desk Reports) | 19 नवंबर|प्रदेश के सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement) को नई दिशा देने के उद्देश्य से तैयार की गई राज्य की नई ‘सहकार नीति (Cooperative Policy)’ का विमोचन (Launch) एक बार फिर सरकारी बैठकों (Meetings) और आदेशों (Orders) की फाइलों (Files) में उलझता नजर आ रहा है। सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के दो अलग-अलग आधिकारिक दस्तावेजों (Official Documents) के तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study) से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जिस नीति का विमोचन करीब पाँच महीने पहले यानी जून-जुलाई 2026 में आयोजित ‘सहकार सप्ताह (Cooperative Week)’ के दौरान ही हो जाना चाहिए था, वह आज भी ‘प्रस्तावित (Proposed)’ श्रेणी में ही लटकी हुई है।दरअसल, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (Office of Registrar Cooperative Societies) की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) के तहत 29 जून से 06 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में ‘सहकार सप्ताह (Cooperative Week)’ मनाया गया था। सहकारिता विभाग सचिव एवं रजिस्ट्रार (Secretary and Registrar) डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि नाबार्ड (NABARD) द्वारा तैयार ‘एचआर पॉलिसी (HR Policy)’ और विभाग द्वारा तैयार ‘सहकार नीति (Cooperative Policy)’ का विमोचन सहकार सप्ताह के दौरान ही किया जाएगा।
ब्रीफ नोट (Brief Note) और बुकलेट (Booklet) की कसरत: 23 नवंबर तक माँगी रिपोर्ट (Report)
सहकारिता नीति के विमोचन को लेकर विभाग एक बार फिर कागजी कसरत (Paperwork) में जुट गया है। 17 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक (Review Meeting) में तय किया गया है कि नीति के विमोचन के लिए एक आकर्षक फोल्डर (Folder) और संक्षिप्त बुकलेट (Booklet) तैयार की जाएगी। साथ ही, इसका एक संक्षिप्त नोट (Brief Note) तैयार कर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (Additional Registrar) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने इस कार्य सहित अन्य तैयारियों के लिए 23 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक की अंतिम समय-सीमा (Deadline) तय की है। हालांकि, नीति के मूल प्रावधानों (Core Provisions) को धरातल पर उतारने के बजाय केवल औपचारिक विमोचन (Formal Launch) की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है।
लेकिन, उस भव्य आयोजन में न तो नीति का विमोचन हो सका और न ही विभाग ने इसके टलने का कोई ठोस कारण सार्वजनिक किया।अब करीब पाँच महीने बाद, 17 नवंबर 2026 को राजफेड (RAJFED) के प्रबंध निदेशक (Managing Director) एवं नोडल अधिकारी (Nodal Officer) सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) ने इस देरी की पुष्टि कर दी है। राज्य सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल (Tenure) पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 08 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा (Outline / Blueprint) में ‘प्रस्तावित नई सहकारिता नीति का विमोचन (Launch of Proposed New Cooperative Policy)’ का बिंदु फिर से शामिल किया गया है। इसके लिए संयुक्त रजिस्ट्रार (Joint Registrar – Rules) अजय उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देश दिए गए हैं कि वे नीति की संक्षिप्त बुकलेट (Short Booklet) और विमोचन योग्य फोल्डर (Launch Folder) तैयार करवाएँ। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब जून के आदेश में नीति को विभाग द्वारा ‘तैयार (Ready)’ बताया गया था, तो उसे लागू करने (Implementation) में पाँच महीने की देरी क्यों हुई और अब भी पूर्ण नीति (Full Policy) के बजाय केवल ‘संक्षिप्त बुकलेट (Short Booklet)’ और ‘ब्रीफ नोट (Brief Note)’ की ही तैयारी क्यों की जा रही है?
भव्य आयोजनों की आड़ में दब गई नीतिगत घोषणा (Policy Announcement)
जून-जुलाई में आयोजित सहकार सप्ताह के दौरान विभाग ने प्रतिज्ञा दिवस (Pledge Day), वृक्षारोपण (Tree Plantation), भारत टैक्सी प्रचार (Bharat Taxi Campaign) और राष्ट्रीय सहकारी महोत्सव (National Cooperative Festival) जैसे कई भव्य आयोजन किए, जिनमें हजारों प्रतिभागियों (Participants) की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, उन तमाम आयोजनों की चमक-दमक के बीच सबसे महत्वपूर्ण ‘सहकार नीति’ का विमोचन ठंडे बस्ते में चला गया। अब दिसंबर में सरकार की तीसरी वर्षगाँठ (Third Anniversary) के कार्यक्रमों में भी 65 गोदामों (Warehouses / Godowns) के लोकार्पण (Inauguration), 25 जन औषधि केंद्रों (Jan Aushadhi Kendras) के शुभारंभ और 10 हजार लोगों की भीड़ जुटाने जैसे आयोजनों (Events) के बीच इस नीति को फिर से विमोचन की सूची में रखा गया है।


