सार
बाड़मेर के चौहटन में 4,636 गोपालक नए ब्याज मुक्त ऋण की प्रतीक्षा में हैं, पर पुराने ऋणों की पूर्ण वसूली तक नए आवेदन रुके हैं। ऋणधारकों को 31 दिसंबर 2026 तक चुकारा करना होगा, अन्यथा खाता अवधिपार होकर 10.25% ब्याज अनुदान छिन जाएगा। ब्याज अनुदान में बाड़मेर (₹11.24 लाख) चूरू-सीकर से काफी पिछड़ा है।
विस्तार 
बाड़मेर | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट्स 19 नवंबर |राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना’ (Rajasthan Sahakari Gopal Credit Card Loan Scheme) अब वसूली और नियमों की सख्ती के भंवर में फंसती नजर आ रही है। बाड़मेर (Barmer) जिले के चौहटन (Chohtan) विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) के 4,636 पात्र गोपालक ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) की बाट जोह रहे हैं, लेकिन सरकार और सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने स्पष्ट कर दिया है कि पुराने ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली के बिना एक भी नया ऋण स्वीकृत नहीं होगा। दूसरी ओर, पहले से ऋण ले चुके पशुपालकों के लिए 31 दिसंबर 2026 की अंतिम लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। यदि इस तिथि तक ऋण जमा नहीं कराया गया, तो खाता अवधिपार (ओवरड्यू / Overdue) घोषित हो जाएगा और 10.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) का लाभ छिन जाएगा।विधानसभा में चौहटन (Chohtan) विधायक आदुराम मेघवाल के अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question) के जवाब में सहकारिता विभाग (Cooperative Department) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी / CCB) बाड़मेर (Barmer) की ओर से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।
शीर्ष पर भंवर और शोभाला दर्शन पैक्स, सीमांत गांवों में सुस्त रफ्तार
चौहटन (Chohtan) विधानसभा क्षेत्र की 65 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण (Loan Distribution) के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो चौंकाने वाला असंतुलन सामने आता है। क्षेत्र में सर्वाधिक ऋण वितरण भंवर (Bhanwar) पैक्स (PACS) में हुआ है, जहां 199 गोपालकों को एक करोड़ 99 लाख रुपये का ऋण बांटा गया। इसके ठीक बाद शोभाला दर्शन पैक्स (Shobhala Darshan PACS) में 197 सदस्यों को एक करोड़ 97 लाख रुपये और गुल्ले की बेरी पैक्स (Gulle Ki Beri PACS) में 196 गोपालकों को एक करोड़ 96 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। इसके अलावा सणऊ (Sanwo – 189 सदस्य, 1.89 करोड़) और पनोरिया (Panoriya – 178 सदस्य, 1.73 करोड़) भी अग्रणी समितियों में शामिल हैं।इसके विपरीत, कई समितियों में योजना महज औपचारिकता (Formality) बनकर रह गई है। साता पैक्स (Sata PACS) में केवल 4 गोपालकों को 3.50 लाख रुपये, ईशरोल में 5 सदस्यों को 5 लाख रुपये और बाखासर (Bakhasar) में महज 8 गोपालकों को ऋण मिल पाया है। जिन समितियों में करोड़ों का ऋण बंटा है, अब वहां वसूली का लक्ष्य पूरा करना बैंक अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
योजना के प्रारंभ (24 जून 2024) से अब तक चौहटन (Chohtan) क्षेत्र की 65 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स / PACS) के माध्यम से 5,043 गोपालकों को 49 करोड़ 20 हजार रुपये (4900.20 लाख) का ऋण बांटा जा चुका है। लेकिन अब वित्त विभाग (Finance Department) की 24 जून 2026 की टिप्पणी और राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (आरएससीबी / RSCB) के ताजा परिपत्र (Circular) ने नए आवेदनों पर अघोषित ब्रेक लगा दिया है। विभाग का दो-टूक जवाब है कि लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण का फिलहाल कोई विचार नहीं है।बैंक प्रबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पुराने ऋणों की वसूली (Recovery) करना है। सीसीबी (CCB) स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए समितियों स्तर पर वसूली पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। नियमों के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए दिए गए एक लाख रुपये तक के ऋण की समय पर अदायगी नहीं होने पर न केवल गोपालक डिफॉल्टर (Defaulter) होंगे, बल्कि नए पात्र परिवारों के लिए भी योजना के दरवाजे बंद रहेंगे। सरकार ने एक बारीय राहत देते हुए नियत तिथि से 6 माह या 31 दिसंबर 2026 (जो भी पहले हो) तक ऋण चुकाने पर खाते को अवधिपार (ओवरड्यू / Overdue) न मानने की छूट दी है। यदि गोपालक इस मोहलत का फायदा नहीं उठाते हैं, तो उन पर सीधा ब्याज का भार पड़ेगा और बैंक का ब्याज अनुदान क्लेम (Interest Subsidy Claim) भी अटक जाएगा।

ब्याज अनुदान में पिछड़ा बाड़मेर, चूरू-सीकर को मिले करोड़ों
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले गोपालकों को प्रोत्साहन (Incentive) स्वरूप दिए जाने वाले 10.25 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) के मामले में भी बाड़मेर (Barmer) जिला प्रदेश के कई जिलों से काफी पीछे नजर आ रहा है। द राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (The Rajasthan State Co-operative Bank) द्वारा मार्च 2026 तक के क्लेम (Claim) के पेटे प्रदेश के 28 केंद्रीय सहकारी बैंकों को 10 करोड़ 44 लाख 75 हजार 907 रुपये जारी किए गए हैं।इस सूची में चूरू सीसीबी (Churu CCB) 1 करोड़ 41 लाख 98 हजार 231 रुपये के अनुदान के साथ प्रदेश में अव्वल रहा, जबकि सीकर (Sikar) को 1.27 करोड़ और चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) को 1.21 करोड़ रुपये मिले। वहीं, पशुपालन बाहुल्य जिला होने के बावजूद बाड़मेर सीसीबी (Barmer CCB) के खाते में महज 11 लाख 24 हजार 147 रुपये ही ब्याज अनुदान के रूप में आए हैं। इसमें सामान्य मद (General Category) में 10.68 लाख, अनुसूचित जाति मद (Scheduled Caste Category) में 50,220 रुपये और जनजाति मद (Scheduled Tribe Category) में केवल 5,028 रुपये शामिल हैं। कम ब्याज अनुदान इस बात का साफ संकेत है कि जिले में समय पर ऋण चुकारे की रफ्तार उम्मीद से काफी धीमी है।


