जयपुर, 8 मार्च। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पक्के खालों के रख-रखाव व निर्माण की केन्द्र व राज्य सरकार की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। उन्होंने बताया कि यह कार्य अब नरेगा के माध्यम से ही किया जाता है। श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा…
जयपुर, 8 मार्च। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बाड़मेर के सिणधरी में इस वर्ष जुलाई माह से नव निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। श्री अशोक चांदना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे…
विधानसभा क्षेत्र आहोर में जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बंध भूति ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में की गयी ऋण माफी की सूची सदन के पटल पर रखी। जयपुर, 8 मार्च। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश भर में किसानों की ऋण माफी की…
जयपुर, 8 मार्च। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया जाना विचाराधीन नहीं है श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायक श्री बलवान पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 11341 ग्राम पंचायतों पर कृषि…
पाली, 08 मार्च। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में सुचारू रूप से समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन, गेहूं की खरीद के लिए आठ स्थानों पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद केन्द्र स्थापित किए गए है। जिले में इन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन व गेहूं की खरीद एक अप्रैल से आरंभ की…
साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न जालोर 8 मार्च। अतिरिक्त जिला कलक्टर छगनलाल गोयल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले में कोरोना के एक्टिव केस एवं टीकाकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए टीकाकरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये।बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर गोयल ने टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण…
जयपुर, 8 मार्च। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि आशा सहयोगिनियों को वर्तमान में शत प्रतिशत मानदेय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंशदान में 60ः40 का अनुपात होना चाहिए। लेकिन आशा सहयोगिनियों…
