जयपुर, 19 जुलाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राशन डीलरों के मानदेय बढ़ाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्यों में अध्ययन करवाए जाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राशन डीलरों को केन्द्र सरकार की नियमों के अनुरूप ही मानदेय दिया जाता है। इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने विधायक श्री बिहारीलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राशन डीलरों की मांग के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियमतीकरण कर सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।श्री खाचरियावास ने बताया कि राशन डीलरों की आयु 55 वर्ष से अधिक होने पर उचित मूल्य दुकानदारों के स्वेच्छा से लाईसेंस ट्रांसफर करने का प्रकरण वर्तमान में परीक्षणाधीन है। उन्होंने बताया कि राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने संबंधी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
