राज्य सरकार गोपालक किसानों को सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ देने के लिये कृतसंकल्प – सहकारिता राज्य मंत्री

जयपुर, 11 दिसम्बर। राजस्थान सरकार 5 लाख गोपालक किसानों को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ देने के लिये कृतसंकल्प है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा 150 करोड रुपये का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में डेयरी व्यवसाय में महिला गोपालकों की महती भूमिका को देखते हुये राजीविका महिला समूह की गोपालक महिलाओं को भी योजना के तहत अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।

श्री दक ने बताया कि राजीविका समूह की महिला गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलने से उनमें उद्यमशीलता का विकास होगा तथा आत्मनिर्भर बन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान दे पायेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 35 हजार गोपालक महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फैडरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे गोपालक जो सहकारी डेयरी सोसायटी के सदस्य नहीं है, को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस परेशानी को देखते हुए इस शर्त को शिथिल किया गया है। अब ऐसे गोपालक जो दुग्ध विपणन का कार्य कर रहा है और स्थानीय सहकारी डेयरी का सदस्य नहीं है, उन्हें भी अन्य सभी पात्रता पूर्ण करने पर इस योजना के तहत ऋण मुहैया कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऋण की सुरक्षा के लिये 1.5 गुणा मूल्य की स्थायी सम्पत्ति को रहन रखने की शर्त को भी विलोपित कर मात्र दो व्यक्तियों की जमानत प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

श्री दक ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर सभी गोपालकों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तथा वे पैक्स एवं डेयरी सोसायटियों के माध्यम से लेन-देन करते हैं, परन्तु पैक्स एवं डेयरी सोसायटियां क्रेडिट स्कोर बताने वाली कम्पनी की सदस्य नहीं हैं। इससे गोपालकों का क्रेडिट स्कोर अपर्याप्त या ऋणात्मक आ जाता था और वे योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हो पा रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिये इस शर्त को विलोपित कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजीविका की गोपालक महिला सदस्यों को योजना का निरन्तर लाभ मिलता रहे को सुनिश्चित किया गया है। इसके लिये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फैडरेशन को 90 प्रतिशत तक की राशि पुनर्वित्त करेगा।