जयपुर, 19 दिसम्बर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में आए बदलावों को ध्यान में रखकर राज्य में भी सहकारिता को नया स्वरूप प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर इसकी क्रियान्विति पर कार्य करे। श्रीमती गुहा मंगलवार को सहकार भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्षाें के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें। सहकारिता में केपिसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्ययोजना को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता में कार्ययोजना तैयार करते समय क्रेडिट सेक्टर, दलहन एवं तिलहन खरीद, रिटेल एवं आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखकर मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का आने वाले समय में व्यापक स्तर पर उपयोग होगा। इसके लिए किसानों को ड्रोन उपलब्ध हो, इस पर कार्य किया जाए। श्रीमती गुहा ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों को राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनाएं जिससे कि इसका फायदा पात्र लोगों को मिल सके। उन्होंने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पेन में कॉपरेटिव सेक्टर द्वारा ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन का उदाहरण दिया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों एवं अन्य देशों में सहकारिता के ढांचे का अध्ययन करें ताकि प्रदेश में भी सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को भी नए नवाचारों पर अपडेट रहने को कहा। इस अवसर पर रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू, संयुक्त शासन सचिव सहकारिता श्री अबू बक्र सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
