सार FIG पोर्टल और सीसीबी की मनमानी के कारण जोधपुर खंड में नए किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे सहकारी आंदोलन और पैक्स की स्वायत्तता खतरे में है। विस्तार जोधपुर| संभाग ङेस्क 28 जुलाई| राजस्थान के सहकारी आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान कार्य-परिदृश्य उतना ही निराशाजनक और…
सार #Rajasthan अभियान के बावजूद जोधपुर खंड सहित प्रदेश की अधिकांश सहकारी संस्थाओं के वित्तीय खाते केंद्रीय सहकारी बैंकों के बजाय अन्य बैंकों में संचालित हो रहे हैं, जो विभागीय नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। विस्तार जयपुर/जोधपुर। |प्रदेश ङेस्क 23 जुलाई |प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय…
सार #Rajasthan फसल बीमा पोर्टल शुरू न होने से किसान परेशान हैं।प्रशासनिक उदासीनता के कारण अन्नदाता की फसल सुरक्षा दांव पर लगी है। विस्तार जयपुर। |प्रदेश ङेस्क 20 जुलाई| राजस्थान के कृषि प्रधान अंचल में इस समय किसान एक ऐसी दोहरी मार झेल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसी प्राकृतिक आपदा पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों…
सार Rajasthan तबादलों पर रोक के बावजूद ‘ऑफलाइन‘ व ‘बैकडेट‘ आदेशों ने विभागीय पारदर्शिता और शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सहकारी आंदोलन की साख प्रभावित हो रही है। विस्तार जयपुर | ङिजीटल ङेस्क 13 जुलाई | राजस्थान सहकारिता विभाग इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर विवादों के घेरे में है।…
सार New Delhi : केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर राजस्थान को पैक्स (PACS) कम्प्यूटरीकरण और 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेनदेन के साथ देश में प्रथम स्थान मिलने पर रोल मॉडल घोषित किया गया। विस्तार जयपुर/नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क। 6 जुलाई। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर ‘सहकार से समृद्धि’…
सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों में पिछले पाँच वर्षों में करोड़ों के गबन का खुलासा हुआ है। फर्जी एफडीआर और आईडी दुरुपयोग जैसे मामलों ने वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालाँकि विभाग ने बर्खास्तगी और वसूली की कार्रवाई की है, लेकिन कानूनी बाधाओं और ढीली निगरानी के कारण सिस्टम में…
सार Jaipur : पैक्स कंप्यूटरीकरण के तहत सहयोग न करने वाले व्यवस्थापकों पर सीधे FIR दर्ज करने के निर्देश…. कर्मचारी यूनियन और विशेषज्ञों ने इसे अव्यावहारिक और तानाशाही बताया, क्योंकि राज्य में पैक्स में व्यवस्थापकों की भारी कमी है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं मिला है और एक व्यवस्थापक दो से तीन पैक्स का अतिरिक्त कार्यभार…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग के घाटे में चल रहे केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) के कोष से राजकीय अधिकारियों को नियम विरुद्ध वेतन दे रहा है। कर्मचारियों ने इस वित्तीय कदाचार के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई….! विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश में वित्तीय संकट से जूझ रहे केंद्रीय…
सार Jodhpur : राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को राहत देते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार जांच की मंजूरी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाबंदी लगाई है। विस्तार जोधपुर। डिजिटल डेस्क | 16 अप्रैल | राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पूर्व सहकारिता मंत्री…
सार Rajasthan : वित्त विभाग की टालमटोल के कारण खरीफ ऋण चुकाने की अवधि नहीं बढ़ी है। इससे 5.58 लाख किसानों पर 196 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ेगा विस्तार जयपुर। डिजिटल डेस्क | 14 अप्रैल | राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं पर अब कर्ज और ब्याज का भारी बोझ पड़ना तय नजर आ रहा…
