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57वें बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर गूंजा संकल्प: निजीकरण की राह खतरनाक, बैंकिंग क्षेत्र को बचाना जरूरी

सार Rajasthan बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन ने निजीकरण को जनविरोधी बताते हुए सार्वजनिक व सहकारी बैंकों को बचाने का संकल्प लिया। विस्तार ​जयपुर। |डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |बैंकिंग क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले 19 जुलाई 1969 के ऐतिहासिक फैसले की यादें रविवार को जयपुर के तारक भवन में फिर ताजा…

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सहकार की शक्ति से सजेगा ग्रामीण भारत: पैक्स कंप्यूटराइजेशन से गांवों में बैंकिंग क्रांति की दस्तक

सार  Rajasthanकेंद्र सरकार के ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन’ से ग्रामीण भारत में बैंकिंग क्रांति आ रही है। गांवों में डिजिटल हो रही ग्राम सेवा सहकारी समितियां (PACS) अब किसानों को ऋण, कृषि इनपुट और सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराएंगी। विस्तार  जोधपुर/बाड़मेर/जालोर।|डिजिटल डेस्क 19 जुलाई |सहकारिता के मूल मंत्र ‘एक सबके…

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सहकारिता की नई उड़ान: करवर जीएसएस को मिली 5 बीघा भूमि, अब किसानों को मिलेंगे आधुनिक भंडार व संसाधन

सार  ​बूँदी ,अन्नदाता की आय बढ़ाने और भंडारण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम, 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई जमीन विस्तार  ​बूंदी/करवर। डिजिटल डेस्क 18 जुलाई ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। क्षेत्र के…

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चितलवाना: ई-पैक्स बनने के बाद अब डिजिटल सेवाओं पर जोर ​सहकारी पैक्स की समीक्षा बैठक: ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान को गति देने पर मंथन

सार  चितलवाना में आयोजित सहकारी बैक की समीक्षा बैठक में ई-पैक्स के डिजिटलीकरण और ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान पर जोर दिया गया। प्रबंध निदेशक ने बैंक खाते बढ़ाने, ऋण वसूली और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए। विस्तार  जालोर| डिजिटल डेस्क 18 जुलाई |दी जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड(DCCBs) की चितलवाना शाखा में…

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गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना: पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही मिलेंगे नए लोन, शीर्ष बैंक (Apex bank )ने जारी किए निर्देश

सार  राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में सख्ती करते हुए निर्देश दिए हैं कि पुराने ऋणों की वसूली के बाद ही नए ऋण दिए जाएं, जिनकी अवधि एक वर्ष होगी। विस्तार  ​जयपुर। |डिजीटल ङेस्क 17 जुलाई |राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब ऋण वितरण और वसूली को लेकर…

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ब्याज मुक्त फसली ऋण: केंद्रीय सहकारी बैंकों के खाते में जारी हुए 40 करोड़

सार  राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 की ‘ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना’ के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 40 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान जारी किया है। यह राशि 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की ऋण वसूली के दावों के एवज में दी गई है। विस्तार  जयपुर। डिजिटल डेस्क 15 जुलाई राज्य सरकार…

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जोधपुर खंड: सहकारिता विभाग में शीर्ष स्तर पर बदलाव, पदस्थापन अतिरिक्त रजिस्ट्रार और अंकेक्षण अधिकारी ने संभाली कमान

सार  जोधपुर सहकारिता विभाग में वरिष्ठ आरसीएस अधिकारी प्रशांत कल्ला ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार और ओमपाल सिंह भाटी ने क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी का कार्यभार संभाला। इन अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से संभाग की सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और नई ऊर्जा के संचार की उम्मीद है। विस्तार  जोधपुर।|डिजिटल डेस्क 14 जुलाई |वर्तमान समय में जहाँ ग्रामीण…

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केंद्रीय सहकारी बैंकों में भर्ती की मांग: सहकारिता विभाग को सौंपा ज्ञापन, सेवाओं में सुधार की उम्मीद

सार  राजस्थान के सहकार नेता आमेरा ने केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती और ऋण पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि बैंकिंग सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। विस्तार  ​जयपुर।|डिजिटल डेस्क 14 जुलाई |प्रदेश में सहकारी साख व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में…

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DCCB बाड़मेर: सुधारवादी फैसलों से चमकी बैंक की साख, अनिल बिश्नोई के कार्यकाल में बना ऐतिहासिक रिकवरी का रिकॉर्ड

सार  बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक रहे अनिल बिश्नोई के कार्यकाल में सुधारवादी फैसलों से बैंक की साख बढ़ी और मात्र 20 दिनों में 850 करोड़ की ऐतिहासिक रिकवरी का रिकॉर्ड बना। विस्तार  बाड़मेर।| डिजिटल डेस्क 14 जुलाई बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) के इतिहास में सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनिल बिश्नोई का…

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पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला सहकारिता मंत्री से; एचआर पॉलिसी जल्द लागू करने का मिला भरोसा

सार  राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित मांगों के लिए विभाग पर दबाव बढ़ाया है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द एचआर पॉलिसी लागू करने का आश्वासन दिया है। विस्तार  ​जयपुर।| ङिजीटल ङेस्क 14 जुलाई |राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों और विभागीय समझौतों…

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