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बीमा कंपनियों की ‘चांदी’ और आपदा में क्लेम का “क्लेश” — प्रीमियम तो पूरा वसूला, पर क्लेम के नाम पर मिला ठेंगा!

फसल बीमा का ‘गणित’: प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर्फ मजबूरी! तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षों में बीमा कंपनियों के खातों में ₹26,757.63 करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओं को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए। ​मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग…

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जालोर सहकारिता विभाग में प्रशासनिक उठापटक: 10 दिन में तीन अधिकारी बदले, फिर खाली हुआ उप रजिस्ट्रार का पद

जालोर सहकारिता विभाग में प्रशासनिक उठापटक: 10 दिन में तीन अधिकारी बदले, फिर खाली हुआ उप रजिस्ट्रार का पद ​जिले के सबसे संवेदनशील और नियंत्रणकारी महकमे में प्रशासनिक अस्थिरता चरम पर विपक्षी काल के तीखे तेवर और सत्तापक्ष के दौर में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सियासी सुगबुगाहट ​जालोर | जिला ङेस्क 24 जुलाई| जिले में…

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सहकारिता विभाग के निर्देशों की सरेआम अनदेखी: अभियान के बाद भी अधिकांश सहकारी संस्थाओं के खाते अन्य बैंकों में संचालित, व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

सार  #Rajasthan अभियान के बावजूद जोधपुर खंड सहित प्रदेश की अधिकांश सहकारी संस्थाओं के वित्तीय खाते केंद्रीय सहकारी बैंकों के बजाय अन्य बैंकों में संचालित हो रहे हैं, जो विभागीय नियमों की अनदेखी को उजागर करता है। विस्तार  ​जयपुर/जोधपुर। |प्रदेश ङेस्क 23 जुलाई |प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओं को वित्तीय…

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राजस्थान में 88 कस्टम हायरिंग केंद्र की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी!

सार  # Rajasthan राजस्थान सरकार ने किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए 88 कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं। विस्तार  #Rajasthan ! प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई !राजस्थान में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक और…

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सहकारिता विभाग रैंकिंग: अजमेर कंज्यूमर स्टोर अव्वल, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर

सार  #Rajasthan सहकारिता विभाग ने मासिक रैंकिंग जारी की है, जिसमें अजमेर पहले, बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने खराब प्रदर्शन वाले भंडारों को कार्यशैली सुधारने के कड़े निर्देश दिए। विस्तार  जयपुर |प्रदेश ङेस्क 22 जुलाई।|सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी कर…

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राजस्थान सहकारिता विभाग: APO चल रहे 8 अधिकारियों के नवीन पदस्थापन आदेश जारी 

सार #Rajasthan सहकारिता विभाग ने APO चल रहे राजस्थान सहकारिता सेवा के आठ अधिकारियों के नवीन पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें राज्यहित में तुरंत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विस्तार जयपुर |प्रदेश ङेस्क 21 जुलाई |सहकारिता विभाग में आदेश की प्रतीक्षा (APO) चल रहे राजस्थान सहकारिता सेवा के आठ अधिकारियों के नवीन पदस्थापन…

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सहकार से समृद्धि का दावा खोखला: 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान अटका, ‘पैक्स’ की तिजोरियों में सूखा

सार #Rajasthan सहकार से समृद्धि का दावा खोखला साबित हो रहा है। पैक्स का 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान अटका होने से समितियां कंगाली की कगार पर हैं और अधिकारी आंकड़ों के खेल में व्यस्त हैं। विस्तार जयपुर/|प्रदेश ङेस्क।21जुलाई |प्रदेश में ‘सहकार से समृद्धि’ का नारा इन दिनों सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है, लेकिन…

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सहकारी साख संरचना: पैक्स स्तर पर 20 जुलाई से विशेष शिविर, 2348 करोड़ के अवधिपार ऋणों की होगी वसूली

सार  #Rajasthan पैक्स स्तर पर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक विशेष शिविर लगाकर 2348.65 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण वसूले जाएंगे। विस्तार  जयपुर, |प्रदेश ङेस्क 21 जुलाई |राज्य में सहकारी साख संरचनात्मक से जुड़े किसानों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दि राजस्थान स्टेट को-ऑप बैंक (शीर्ष बैंक) ने अल्पकालीन…

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अदृश्य’ सरकारी तंत्र और बेहाल अन्नदाता: बीमा पोर्टल के इंतजार में सूख रहे किसान के अरमान

सार  #Rajasthan फसल बीमा पोर्टल शुरू न होने से किसान परेशान हैं।प्रशासनिक उदासीनता के कारण अन्नदाता की फसल सुरक्षा दांव पर लगी है। विस्तार  ​जयपुर। |प्रदेश ङेस्क 20  जुलाई| राजस्थान के कृषि प्रधान अंचल में इस समय किसान एक ऐसी दोहरी मार झेल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसी प्राकृतिक आपदा पर नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों…

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सहकारिता विभाग की बड़ी स्वीकारोक्ति: सीसीबी बैंकों का NPA बढ़ा, पैक्स की हालत खराब; अब डिजिटलीकरण की राह में भी तकनीकी अड़चनें

सार  #Rajasthan !राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs)का NPA 883 करोड़ के पार पहुंच गया है। घाटे में चल रही ग्राम सेवा समितियों के सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। विस्तार  जयपुर। |डिजिटल डेस्क 20 जुलाई |राजस्थान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) और केंद्रीय सहकारी बैंकों…

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