समृद्ध राजस्थान बनाने वाला बजट – आमेरा

सार 

Rajasthan : सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने कहा कि राज्य में कृषि, किसान, सहकारिता, पर्यटन, परिवहन विकास एवं कर्मचारी कल्याण को समर्पित, सर्व समावेशी बजट

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 19 फरवरी | वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट “समृद्ध राजस्थान” बनाने वाला बजट हैं, ऐसा सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने कहा हैं, उन्होने राज्य में कृषि, किसान, सहकारिता, स्वास्थ्य, पर्यटन, युवा कल्याण, आधारभूत ढांचे, परिवहन, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों के विकास एवं कर्मचारी कल्याण के विकास की घोषणाओं के बजट का स्वागत करते हुए मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक सहित वित्त विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा को बधाई दी है ।

सहकार नेता आमेरा ने प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मियों के लंबित समर्पित अवकाश व उपार्जित अवकाश भुगतान, पहली बार 35 लाख किसानों को 25000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 768 करोड़ का सहकारी ब्याज अनुदान घोषणा, 2.50 लाख गोपालक परिवार को सहकारी गोपालन ब्याज मुक्त ऋण, भूमि विकास बैंकों के 400 करोड़ दीर्घकालीन ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणाओं का स्वागत करते हुए बजट को किसान, कृषि एवं सहकारिता को मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताते हुए कहा कि राज्य में नवीन सहकारी पैक्स खोलने से सहकारिता से स्मृद्धि साकार होगी। गौरतलब हैं कि सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा सहकारी बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित समर्पित अवकाश व उपार्जित अवकाश भुगतान के लिए निरंतर संघर्षशील रहें, उनके द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों तक इस प्रकरण को लेकर प्रमुखता से पैरवी की गई थी । यह मांग सहकार नेता आमेरा पिछले दो साल से दोहरा रहे थे, इनकी सक्रियता के चलते आज बजट घोषणा में लंबित मांग का निराकरण हो पाया है। 

घोषणा नहीं होने पर निराशा व्यक्त की

सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सरकार से पैक्स कर्मियों के वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान सेवा सुरक्षा के लिए कैडर गठन की घोषणा करने के साथ सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने व दीर्घ क़ालीन अवधिपार ऋण की वसूली के लिए सरकार के सहयोग से ओटीएस योजना सहित सहकारी बैंक कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान सीमा 25 लाख करने की घोषणा नहीं होने पर निराशा व्यक्त करते हुए सरकार एवं विभाग से इन पर सकारात्मक निर्णय व घोषणा की मांग दोहराई है।