जयपुर । डिजिटल डेस्क | 3 मार्च | प्रदेश में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की क्रियान्विति के क्रम गत साल अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने 726 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों (KVSS) में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के संयुक्त शासन सचिव (Joint Secretary) दिनेश कुमार जांगीड़ ने आदेश जारी किया है।
गौरतलब हैं कि सहकारिता विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के आदेश की अनुपालना में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ने 9 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कर बारां जिले में 11, झुंझुनू में 38, जोधपुर में 17, चित्तौड़गढ में 36, चूरु में 10, कोटा में 23, सिरोही में 8, गंगानगर में 120, झालावाड़ में 17, भरतपुर में 39, सीकर में 12, टोंक में 14, जयपुर में 14, उदयपुर में 32, बाड़मेर में 34, अलवर में 46, डूंगरपुर में 22, जालोर में 3, नागौर में 36, अजमेर में 1, बून्दी में 6, हनुमानगढ़ में 38, करौली में 3, बांसवाड़ा में 13, दौसा में 19, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 93, पाली में 3, जैसलमरे में 1 सहकारी समिति में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी ।
