भरतपुर, 16 फरवरी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।
सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार सतेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि गांव का प्रत्येक किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े और ब्याज मुक्त फसली ऋण के साथ-साथ खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठायें। इसके लिए विभाग द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित कर किसानों को घर के समीप ही सुविधाऐं मिल सके ताकि उसे कृषि कार्य में आसानी रहे। उन्होंने बताया कि नवीन पैक्स व लैम्पस के गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व के प्रावधानों में परिवर्तन कर हिस्सा राशि 5 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रूपये व सदस्य संख्या 500 से घटाकर 300 सदस्य कर दी गई है तथा नियमानुसार पैक्स व लैम्पस के सदस्य बनने हेतु योग्य व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत की क्षेत्राधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति में आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु किसी भी जानकारी एवं सहायता के लिये क्षेत्र की संबंधित कय विक्रय सहकारी समितियों के महाप्रबंधक अथवा ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले की 400 ग्राम पंचायतों में 293 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन पूर्ण किया जा चुका है।
