जयपुर, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के फसल कटाई प्रयोगो के प्रकरणों में विसंगतियों के निस्तारण हेतु गुरूवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री गालरिया ने बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर और फलौदी जिलों के विभिन्न मौसम सत्रों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त जिलों के अधिकारियो और बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर योजना प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 899 करोड़ रूपये का क्लेम कृषकों को वितरित किये जा चुके है। शेष मुआवजे की राशि में आ रही दिक्कतों को दूर कर जल्द से जल्द किसानों को दे दी जायेगी। रबी 2023-24 के लिए कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रूपये स्वीकृृति जारी हो चुकी है। शेष फसल कटाई प्रयोगों में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त उद्यानिकी श्री जयसिंह, विभागीय अधिकारी और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
