सार
Jodhpur : संयुक्त शासन सचिव ने समर्थन मूल्य योजना में कम पंजीयन पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सहकारी समितियों के संचालकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
विस्तार
जोधपुर, 08 अप्रैल। राजीव गांधी सहकार भवन, जोधपुर में वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद एवं सहकारिता विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु एक अहम बैठक का आयोजन सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में किया गया । जिसमे संयुक्त शासन सचिव ने निर्देशित किया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एक टीम भावना के साथ पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य करें। सभी खरीद केन्द्रों पर किसानों को जागरूक करने के लिए बैनर और होर्डिंग्स लगाए जाएं, जिनमें समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों को प्राप्त अधिकारों की जानकारी हो तथा समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित किए जाएं।
संयुक्त शासन सचिव ने संभाग में उपलब्ध भंडारण सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि निजी गोदामों की भंडारण क्षमता का भी आंकलन किया जाए ताकि किसानों की उपज को सुरक्षित रखा जा सके और मौसमी क्षति से बचाया जा सके। खरीद में आवश्यक बारदानों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने खराब बारदानों की आपूर्ति की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने नेफेड एवं एनसीसीएफ से संपर्क कर समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
संयुक्त शासन सचिव ने समर्थन मूल्य योजना में कम पंजीयन पर चिंता जताते हुए कहा कि सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सहकारी समितियों के संचालकों एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाए। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु ट्रांसपोर्टेशन में GPS एवं जियो फेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं इकाई अधिकारियों को फीडबैक हेतु प्रारूप उपलब्ध कराए गए ताकि उनके अनुभवों के आधार पर खरीद व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
फसली ऋण वितरण एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के फसली ऋण वितरण की समीक्षा की गई। जैसलमेर सीसीबी में कम ऋण वितरण पर चिंता व्यक्त करते हुए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए। साथ ही ‘सहकार से समृद्धि’, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सहकारी संस्थाओं की समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।
ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना का प्रचार
भूमि विकास बैंकों द्वारा सरकार की एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक ऋणी किसान योजना का लाभ उठा सकें और बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। संभाग के सहकारी उपभोक्ता भंडारों द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं सामग्रियों की दरों का प्रचार-प्रसार विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करने के निर्देश दिए गए ताकि इनसे अधिकाधिक कार्यालय लाभान्वित हो सकें और भंडारों के व्यवसाय में वृद्धि हो।
