सार
Jaipur : सहकारिता विभाग शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने गोदाम निर्माण में गुणवत्ता, 31 मई तक नवीन पैक्स गठन और शत-प्रतिशत ऑनलाइन कामकाज के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्यता पर जोर दिया
विस्तार
जयपुर, 6 मई। शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से सहकारिता विभाग के खण्डीय एवं इकाई अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक सहकारिता विभाग शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक की मंशा के अनुरूप विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग करें।
इसके अलावा, डॉ. शर्मा ने विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्माणाधीन 500, 250 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जाए ताकि निर्माण समय पर पूरा हो सके। शासन सचिव के अनुसार, इन गोदामों के सदुपयोग से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
साथ ही उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर कृषि उपकरणों की खरीद ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार जनसहभागिता से करने की बात कही। बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, विशेष लेखा परीक्षक एवं निरीक्षक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
नवीन पैक्स गठन और कम्प्यूटराइजेशन
पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 31 मई तक नए पैक्स की स्वीकृति और 20 जून तक उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। उन्होंने समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य को गति देने के निर्देश दिए ताकि सभी वित्तीय लेनदेन ऑनलाइन हो सकें।
राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि
बैठक के दौरान शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान अन्न भण्डारण योजना, नवीन एम-पैक्स गठन और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की और पिछड़ रहे जिलों को सुधार की नसीहत दी।
ऑडिट समय पर करवाने के निर्देश
डॉ. शर्मा ने निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने, डेयरी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोलने, माइक्रो एटीएम का उपयोग बढ़ाने और समितियों की ऑडिट समय पर करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार अभियान को गंभीरता से लेने और जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया।
