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पीएलडीबी में ओटीएस की घोषणा पर सहकार नेता आमेरा के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री का जताया आभार

सार  Rajasthan : सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के नेतृत्व में यूनियन पदाधिकारियों ने पीएलडीबी में वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) लागू करने को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का स्वागत कर जताया आभार विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क । 18 मार्च । प्रदेश में किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि…

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GAUTAM DAK minister of rajasthan

भूमि विकास बैंकों में एकमुश्त समझौता योजना के तहत मूल धन की राशि जमा करवाने पर अवधिपार ब्याज में मिलेगी शत प्रतिशत राहत – सहकारिता मंत्री

सार Rajasthan : सहकारिता मंत्री ने कहा कि एकमुश्त समझौता योजना से भूमि विकास बैंकों को संजीवनी मिलने के साथ 760 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋणों की वसूली होगी आसान और ऋणी सदस्यों को 5 प्रतिशत अनुदान योजना में फिर से मिल सकेगा ऋण विस्तार  जयपुर, 15 मार्च। राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के…

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Bhajan Lal Sharma aebf85

भूमि विकास बैंकों के ऋणों के लिए लाई जाएगी वन टाइम सेटलमेंट योजना, लगभग 200 करोड़ रुपये होंगे व्यय

सार  Rajasthan Assembly : मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना लाए जाने की घोषणा की है। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। विस्तार  जयपुर, 12 मार्च। किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार…

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02 1950

सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

सार  Rajasthan Assembly : सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव, किसानों को दिया जाएगा 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण, सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए उठाये जा रहे प्रभावी कदम नवीन को-ऑपरेटिव कोड लागू करने की हो रही कार्यवाही  विस्तार  जयपुर, 11 मार्च।…

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02 1950

किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही जल्द – सहकारिता राज्यमंत्री

सार  Rajasthan Assembly : सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गयी है। विस्तार  जयपुर, 10…

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दो साल से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे स्वीकृत नहीं हो पाई राशि

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 9 मार्च | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Pacs-Lamps) के माध्यम से वितरित होने वाले अल्पकालीन फसली ऋण (St Crop Loan) का समय पर चुकारा करने की एवज में देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि भारत सरकार स्तर से पिछले दो सालों से स्वीकृत नहीं हो पाई है।…

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02 1956

नए सहकारिता अधिनियम में गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश के लिए किये जाएंगे विशेष प्रावधान – नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री

सार  नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजियन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में पंजिकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितता पर कार्रवाई करने का विशेष प्रावधान नियमों में नहीं है। विस्तार  जयपुर, 7 मार्च। राज्य सरकार द्वारा नया सहकारिता अधिनियम…

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02 1950

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के लाभ में रहने पर ही कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ – सहकारिता राज्य मंत्री

सार  Rajasthan Assembly : विधायक श्रीमती गीता बरवड के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित कार्मिकों को संतोषप्रद परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरांत संबंधित समिति में लागू वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है विस्तार  जयपुर, 7…

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जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडल ने ली राज्य के सहकारी आन्दोलन और कार्यप्रणाली की जानकारी

सार  Jaipur : जाम्बिया के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दि जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के साथ ही अपेक्स बैंक, बीलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं बड़ का बालाजी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का भी दौरा कर कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। विस्तार  जयपुर, 6 मार्च। सहकारिता विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत…

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02 1053

किसान की ऋण सीमा के बराबर पहुंची सहकारी समिति गठन की हिस्सा राशि

सार  Rajasthan : सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय ने नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु निर्धारित मापदण्डों में संशोधन कर सामान्य क्षेत्र में सदस्यों से अमानत के तौर पर न्यूनतम 75 हजार एवं अनूसूचित जनजाति क्षेत्र में 50 हजार रुपए लेने के साथ नवगठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 150 तथा न्यूनतम हिस्सा राशि…

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