सार Jaipur : राजस्थान सरकार के अनुसार, केंद्रीय सहकारी बैंकों में बीआर एक्ट की धारा 20 (अध्यक्षों/डायरेक्टरों के लोन पर रोक) को बदलना केंद्र के अधिकार में है, राज्य के नहीं…। वर्तमान में इन पदाधिकारियों को सिर्फ 1100 रुपए सिटिंग फीस मिलती है और अधिकांश बैंकों में निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासक कमान संभाल रहे…
सार Jaipur : ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 100 करोड़ रुपये का 4% ब्याज अनुदान जारी विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 15 मई | राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुपालन में, ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों को 100…
सार Barmer : भीषण गर्मी और तकनीकी बाधाओं के बावजूद बाड़मेर में सहकारी समितियों के व्यवस्थापक मुस्तैद हैं। 15 मई तक ऋण जमा न करने पर किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे… विस्तार बाड़मेर। डिजिटल डेस्क | 14 मई | सीमावर्ती जिले में जहाँ आसमान से बरसती आग और भीषण लू (Heatwave) ने जनजीवन की रफ्तार थाम…
सार Jaipur : राजस्थान सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों हेतु ‘एकमुश्त समझौता योजना’ की अवधि बढ़ाना सराहनीय है। ₹200 करोड़ के बजट से किसानों को कर्ज राहत और बैंकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसानों…
सार Barmer : CCB कृषि उपज मंडी शाखा में सोमवार को दिवंगत किसान हनुमान राम के परिवार को राज्य सरकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम चेक सौंपा गया। विस्तार बाड़मेर । 11 मई । डिजिटल डेस्क । दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की कृषि उपज मंडी स्थित शाखा में सोमवार को राज्य…
सार Jaipur : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इसमें अधिकारियों को जैम पोर्टल पर पारदर्शी खरीद, ऑनलाइन बिडिंग और डिजिटल भुगतान की विस्तृत जानकारी दी गई। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) द्वारा सोमवार को केंद्रीय…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई नाबार्ड की बैठक में कमजोर सहकारी बैंकों के सुधार हेतु ‘टर्न अराउंड प्लान’, PACS कंप्यूटरीकरण और 10 लाख रूपे कार्ड वितरण का लक्ष्य तय किया गया। विस्तार जयपुर | डिजिटल डेस्क | 11 मई | जयपुर स्थित नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय…
सार Jaipur : राजस्थान सरकार ने किसान राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इसके तहत अवधिपार ऋणी किसानों को ब्याज और वसूली खर्च में शत-प्रतिशत छूट देकर पुनः ऋण का लाभ दिया जाएगा। विस्तार जयपुर, 11 मई। डिजिटल डेस्क | राज्य सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री…
सार Jaipur : सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने 181 हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण कर शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने किसानों से सीधे बात कर लापरवाही बरतने वाले व्यवस्थापक को निलंबित किया और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 11 मई | शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क…
सार Jaipur : राजस्थान के भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कर्मचारी संगठनों ने नई एकमुश्त समझौता योजना (OTS) 2026-27 की मांग की है। इसका उद्देश्य 2014 के बाद के ऋणी किसानों को राहत देना और एनपीए (NPA) कम करना है। विस्तार जयपुर । डिजिटल डेस्क | 8 मई | राजस्थान के भूमि…
