जोधपुर । डिजिटल डेस्क I 31 अक्टूबर I प्रदेश की अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 12000 व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समेन व सहायक कर्मियों की तीन दशक पुरानी लम्बित मांगों को आगामी राज्य बजट में शामिल कर परिपत्र 2010 के अनुसार नियमितिकरण करवाने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन, राजस्थान की जिला इकाई जोधपुर जिला अध्यक्ष उमाराम चौधरी ने की है।
यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री चौधरी बताया कि राजस्थान सरकार व सहकारी विभाग से पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के नियोक्ता निर्धारण में राज्य कैडर बनाने एवं वर्तमान सेवाशर्तों परिपत्र 2010 के अनुसार सहकारी पैक्स कर्मियों के नियोक्ता के रूप में राज्य केडर निर्धारण कर उनके नियमित वेतनमान, भत्तों, सेवानिवृति पर पी.एफ., ग्रेच्युटी, पेंशन सहित सभी परिलाभों का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने व सुरक्षित सेवा शर्तों के साथ उचित वेतनमान का भुगतान समय पर करवाने आदि की तीन दशक पुरानी लम्बित मांगों पर यूनियन ने अपने लिखित सुझावों, समझौतो, ज्ञापनों के माध्यम से समय-समय अवगत करवाने के प्रयास करने के बावजुद मांगे पूरी नहीं हो पाई है।
संगठित रहने का आह्वान
सहकारी साख समितियां एम्पलाइज यूनियन, राजस्थान की जिला इकाई जोधपुर मिडिया प्रभारी मेघाराम चौधरी ने भी प्रेस वार्ता में राज्य सरकार से कैडर निर्धारण की मांग करते हुए पैक्स कर्मियों को यूनियन के साथ संगठित रहने का आहवान किया।
