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सरकार की वर्षगांठ पर केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिला भीड़ जुटाने का ‘टारगेट’; पुनर्वित्त से बाहर हुए चार सीसीबी बैंक

सार 

राजस्थान सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री के प्रस्तावित जयपुर दौरे के लिए सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को किसानों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। दूसरी ओर, प्रदेश में कोई नया ऋण अभियान घोषित नहीं हुआ है और CRAR कम होने के कारण नाबार्ड (NABARD) ने पाली, जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCB) को पुनर्वित्त सुविधा से बाहर कर दिया है।

विस्तार

जयपुर | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट्स | 20 नवम्बर |प्रदेश की राज्य सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 5 से 12 दिसंबर के मध्य केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  के प्रस्तावित जयपुर प्रवास को लेकर सहकारिता विभाग की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ‘दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.’ (Apex Bank) द्वारा जारी ताज़ा आदेशों ने सहकारी आंदोलन की मूल भावना और प्रशासनिक कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है।अतीत के ऐतिहासिक परिदृश्य पर नज़र डालें, तो राज्य सरकार की वर्षगांठ पर सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचागत तंत्र (Three-tier Structural System) किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण (Economic Empowerment) का माध्यम बनता था। पूर्व में पैक्स-लैम्पस (PACS-LAMPS) स्तर पर विशेष ऋण शिविर (Special Loan Camps) लगाकर प्रत्येक केंद्रीय सहकारी बैंक ( Central Co-operative Bank) के लिए भारी-भरकम अल्पकालीन फसली ऋण (Short-term Crop Loan) वितरण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में न तो कोई ऋण वितरण अभियान घोषित हुआ है और न ही किसानों को प्रत्यक्ष राहत देने की कोई ठोस कार्ययोजना (Action Plan) नज़र आ रही है।

बैंकिंग पेशेवरों पर थोपा गया भीड़ जुटाने का ‘टारगेट’

सहकारी आंदोलन के इतिहास में यह विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जिन प्रबंध निदेशकों पर बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने, एनपीए (NPA – Non-Performing Assets) कम करने और किसानों को समय पर साख (Credit) उपलब्ध कराने का दायित्व है, उन्हें राज्य व ज़िला स्तरीय समारोहों का ‘नोडल अधिकारी’ (Nodal Officer) बनाकर भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) में झोंक दिया गया है। एक तरफ पाली, नागौर, जैसलमेर और डूंगरपुर जैसे बैंक 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर के कारण नाबार्ड की अपात्रता झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन बैंकों को भी अपने संसाधन (Resources) झोंककर सैकड़ों सदस्यों को जयपुर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना किसी ठोस ऋण वितरण लक्ष्य के महज़ माइक्रो एटीएम वितरण और भीड़ जुटाने की इस कवायद ने सहकारी तंत्र की स्वायत्तता (Autonomy) को हाशिये पर धकेल दिया है।

इसके उलट, वर्षगांठ के नाम पर ज़िला मुख्यालयों पर महज़ 50-50 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों (Primary Milk Producers Co-operative Societies) को नाबार्ड की योजनांतर्गत माइक्रो एटीएम (Micro ATM) बांटने की औपचारिकता तय की गई है।सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भीड़ जुटाने का ज़िम्मा आरबीआई (RBI) लाइसेंसशुदा बैंकिंग संस्थानों यानी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों (Managing Directors) को सौंप दिया गया है। आदेशानुसार, जयपुर सीसीबी को 4,000, समीपवर्ती 12 सीसीबी को 1,000-1,000 तथा शेष 16 सीसीबी को 250-250 कृषक सदस्यों को जयपुर लाने का लक्ष्य थमाया गया है। सहकारिता विशेषज्ञों का मानना है कि सहकारी संस्थाएं एक स्वतंत्र नियामक तंत्र (Independent Regulatory Mechanism) हैं, जिनका संचालन निर्वाचित संचालक मंडल (Elected Board of Directors) द्वारा सहकारी अधिनियम (Co-operative Act) और पंजीकृत उपविधियों (Registered Bye-laws) के तहत होता है। ऐसे में वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) को राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का माध्यम बनाना सहकारिता के मूल सिद्धांतों (Core Principles) पर सीधा कुठाराघात है।

कंगाली की कगार पर चार केंद्रीय सहकारी बैंक, नाबार्ड ने पुनर्वित्त (Re-finance) से किया बाहर

प्रदेश के सहकारी बैंकिंग तंत्र की खस्ताहाल स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने राज्य के चार प्रमुख केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त (Re-finance) सुविधा के लिए अपात्र (Ineligible) घोषित कर दिया है। अपेक्स बैंक के परिपत्र (Circular) के अनुसार, नाबार्ड के 26 सितंबर 2026 के दिशा-निर्देशों (Guidelines) में स्पष्ट प्रावधान है कि जिन बैंकों का पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR – Capital to Risk-Weighted Assets Ratio) 9 प्रतिशत से कम है, वे नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। इसी मानदंड (Criterion) के तहत वर्तमान में प्रदेश के पाली, जैसलमेर, डूंगरपुर और नागौर केंद्रीय सहकारी बैंकों को नाबार्ड ने पुनर्वित्त के लिए अपात्र माना है। इन चारों बैंकों के पक्ष में स्वीकृत होने वाली किसी भी साख सीमा (Credit Limit) को अब नाबार्ड की विशेष स्वीकृति (Special Approval) के अधीन कर दिया गया है, जिससे इन ज़िलों के किसानों के लिए वित्तीय संकट (Financial Crisis) गहराने की आशंका है।

 

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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