सार
पाली, जोधपुर और सिरोही जिलों की सहकारी समितियों (PACS) में भारी मुनाफे और संचित लाभ के बावजूद अंशधारकों को लाभांश शून्य मिल रहा है। इसके विपरीत, संचालक मंडलों द्वारा व्यवस्थापकों (Managers) के वेतन और भत्तों में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है।
विस्तार
पाली / जोधपुर / सिरोही | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट — 14 नवंबर |सहकारी आंदोलन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां (PACS) अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही हैं। जिस उद्देश्य के साथ किसानों और ग्रामीणों की हिस्सा पूंजी (Share Capital) से इन समितियों की नींव रखी गई थी, आज वही अंशधारक अपने हक के लाभांश (Dividend) के लिए तरस रहे हैं। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय की प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) और जमीनी हकीकत ने समितियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।सहकारिता के नियमों और प्रावधानों के अनुसार, लगातार तीन वर्षों तक शुद्ध लाभ (Net Profit) अर्जित करने वाली सहकारी संस्थाओं में लाभांश पर पहला अधिकार उन सदस्यों और अंशधारकों का होता है, जिनकी पूंजी से समिति संचालित होती है। लेकिन प्रदेश के पाली, जोधपुर और सिरोही जिलों की अधिकांश पैक्स (PACS) और लैम्प्स (LAMPS) समितियों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र की बांकली और बलाना (गोगरा) ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट इसका जीता-जागता प्रमाण है।
बांकली और बलाना समिति में लाखों का लाभ, फिर भी लाभांश ‘शून्य’
सुमेरपुर (पाली): सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र की बांकली और बलाना ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ऑडिट रिपोर्ट ने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) के दोहरे मापदंडों को उजागर किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा-जोखा (Accounts) के अनुसार, बांकली समिति ने 2,64,986 रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जिससे कुल बकाया लाभ 37,24,362 रुपये हो गया। बावजूद इसके, अंशधारकों को लाभांश देने के लिए एक रुपया भी प्रस्तावित नहीं किया गया। दूसरी ओर, इसी अवधि में व्यवस्थापक के वेतन में 1 लाख 11 हजार रुपये से अधिक की वृद्धि करते हुए कुल 5,38,000 रुपये वेतन और 1,50,000 रुपये वेतन एरियर कोष (Salary Arrears Fund) में डाले गए।ऐसी ही स्थिति बलाना ग्राम सेवा सहकारी समिति की भी है। यहाँ सदस्यों की हिस्सा पूंजी 44 लाख 63 हजार रुपये से अधिक है और समिति का कुल संचित लाभ 71,00,166 रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन, ऑडिट टिप्पणी (Audit Remark) में स्पष्ट लिखा गया है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में वितरण योग्य लाभ (Distributable Profit) नहीं है; जबकि इसी वर्ष व्यवस्थापक एरियर कोष के लिए 2.50 लाख रुपये और संस्थापन व्यय (Establishment Expenses) पर 6.10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।
बांकली ग्राम सेवा सहकारी समिति में चालू वर्ष का शुद्ध लाभ (Net Profit) 2 लाख 64 हजार 986 रुपये रहा और बकाया संचित लाभ (Accumulated Profit) 37 लाख 24 हजार 362 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह, बलाना ग्राम सेवा सहकारी समिति का संचित लाभ 71 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। इसके बावजूद, दोनों ही समितियों के लाभ प्रभाजन खाते (Profit Appropriation Account) में ‘शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश’ (Proposed Dividend on Shares) का कॉलम शून्य है।विडंबना यह है कि एक तरफ लाखो के शेयर कैपिटल लगाने वाले किसानों को फूटी कौड़ी भी लाभांश के रूप में नसीब नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ समितियों में मनमाफिक वेतनमान निर्धारण कर हर साल लाखो रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जोधपुर सीसीबी (CCB ) कार्यक्षेत्र की बिलाड़ा, पीपाड़ सिटी, तिंवरी, मथानिया और बावड़ी शाखाओं के अधीन आने वाली अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में यही हाल है। यहाँ व्यवस्थापकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों (Salary & Allowances) में भारी इजाफा हो रहा है, जबकि असली मालिक यानी किसान सदस्य लाभांश के नाम पर खाली हाथ हैं। सहकारिता के इस बिगड़ते ढांचे में, मालिक के बजाय व्यवस्था संभालने वाला तबका मालामाल हो रहा है।
सिरोही में नियमों को ताक पर रखकर वेतनमान निर्धारण का खेल
सहकारी अधिनियम (Cooperative Societies Act) और पंजीकृत उपविधियों (Registered Bye-laws) की अनदेखी का सिलसिला सिरोही जिले की वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैम्प्स – LAMPS) में भी जोरों पर चल रहा है। जिले की पिंडवाड़ा और आबूरोड मुख्य शाखा कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाली पैक्स -लैम्प्स समितियों में नियमों को ताक पर रखकर मनमाफिक वेतनमान निर्धारण की प्रक्रिया बेरोकटोक दौड़ रही है।सहकारी नियमों के तहत किसी भी समिति में वेतनमान निर्धारण या भत्तों में बढ़ोतरी के लिए निश्चित वित्तीय मापदंड और सक्षम स्तर की स्वीकृति (Competent Authority Approval) अनिवार्य होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में संचालक मंडलों (Board of Directors) द्वारा मनमाने प्रस्ताव पारित कर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। समितियों की आय का बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों की भेंट चढ़ जाने के कारण शुद्ध लाभ प्रभावित हो रहा है, या लाभ होने के बावजूद विभिन्न कोषों (Various Funds) में राशि समायोजित कर दी जाती है। परिणामस्वरूप, दशकों से समितियों से जुड़े आदिवासी और ग्रामीण अंशधारकों को आज तक लाभांश का कोई अता-पता नहीं है।
