सार
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 की ‘ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना’ के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 40 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान जारी किया है। यह राशि 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की ऋण वसूली के दावों के एवज में दी गई है।
विस्तार
जयपुर। डिजिटल डेस्क 15 जुलाई राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की ‘ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना’ के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को 40 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि जारी कर दी है। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह राशि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक की अवधि में प्राप्त ऋण वसूली के दावों के एवज में प्रदान की गई है।
बैंक प्रशासन ने बताया कि 40 करोड़ रुपये की यह राशि दो समान किस्तों में जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से यह राशि 14 जुलाई 2026 को सीधे शीर्ष सहकारी बैंक में संधारित संबंधित बैंकों के चालू खातों में जमा कर दी गई है। शीर्ष बैंक ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक इस राशि में से संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) को देय 2 प्रतिशत मार्जिन राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।
इस योजना के तहत प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की सीसीबी को ब्याज अनुदान राशी का आवंटित किया गया है। इसमें जयपुर सीसीबी को 3.05 करोड़, भीलवाड़ा सीसीबी को 2.25 करोड़, हनुमानगढ़ सीसीबी को 2.22 करोड़, सीकर सीसीबी को 1.98 करोड़ और चित्तौड़गढ़ सीसीबी को 1.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शेष सभी सीसीबी को उनके द्वारा प्रस्तुत दावों (क्लेम) के अनुपात में राशि का आवंटन कर दिया गया है।
