सार
Rajasthan : सहकारी बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय लाभों के संबंध में विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने विधानसभा में लगाया ध्यान आकर्षण, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने बताया कि प्रकरण वर्तमान में वित्त विभाग में परीक्षणाधीन एवं प्रक्रियाधीन
विस्तार
जयपुर । डिजिटल डेस्क | 16 फरवरी | राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिक को देय लाभों में विलंब को लेकर विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने राजस्थान सोलहवी विधानसभा के तृतीय सत्र में विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग ने लिखित में बताया कि, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए 16वां वेतन समझौता वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद जारी किया गया हैं, जिसमें वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत बिन्दु संख्या 12 में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान, उपार्जित अवकाश जमा सीमा, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव अलग से भेजे जाने का प्रावधान है। जिसके क्रम में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 30 अगस्त 2024 को वित्त विभाग को भेजा गया हैं, जो वित्त विभाग स्तर पर परीक्षणाधी एवं प्रक्रियाधीन है। जबकि वित्त विभाग द्वारा 4 दिसंबर को प्रस्ताव के क्रम में बैंकों द्वारा जीवन बीमा या अन्य संस्था से पॉलिसी लिए जाने या पर्याप्त प्रावधान के संबंध में प्रशासनिक विभाग से सूचना चाही गई है। सहकारिता विभाग के मुताबिक वित्त विभाग स्तर से निर्णय होने पर तदानुसार आगामी कार्यवाही संपादित की जाएगी ।
