किसानों को ऋण भार में राहत देने के लिए बनेगा आयोग – एक माह में एक्ट तैयार किया जाएगा

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जयपुर, 14 फरवरी। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों तथा कमजोर वर्ग के किसानों को परिस्थतिवश परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऎसी स्थिति का स्थाई समाधान करने के लिए ऋण भार में राहत व ऎसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट लाया जाएगा। एक्ट में ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा।
श्रीमती गुहा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा 2023-24 की क्रियान्विति के संबंध में आयोजित विभागीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान किसान ऋण राहत एक्ट को एक माह के भीतर तैयार किया जाए। उन्होंने इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता को तत्काल कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों को 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को शीघ्र ही कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि क्षेत्र जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान के लिए 1 लाख 50 परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए।
श्रीमती गुहा ने कहा कि राज्य की सभी 7282 पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। प्रथम फेज में 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए टेण्डर सहित अन्य प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए समितियों का शीघ्र चयन कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू, संयुक्त शासन सचिव श्री नारायण सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम श्री राजीव लोचन, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी श्री विजय शर्मा, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक श्री भोमाराम, संयुक्त रजिस्ट्रार नियम श्री विवेकानंद यादव, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिग श्री प्रेमचन्द जाटव, संयुक्त रजिस्ट्रार आयोजना श्रीमती सोनल माथुर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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