सार
सिरोही (Sirohi) की ऊड ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (Ood Gram Seva Sahakari Samiti Limited) को वर्ष 2025-26 के वितरण योग्य लाभ पर 9% लाभांश (dividend) की स्वीकृति मिली है। 1990 के दशक से निरंतर लाभांश देने वाली यह जोधपुर खंड (Jodhpur division) की पहली पैक्स (PACS) संस्था है।
विस्तार 
सिरोही | सहकारी जगत ग्राउंड रिपोर्ट्स | 22 नवम्बर |ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली पैक्स-लैम्पस (PACS-LAMPS) सहकारी संस्थाओं के बीच ऊड ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स/PACS) ने विश्वसनीयता और वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) का नया मानक स्थापित किया है। जिले में संचालित यह समिति 1990 के दशक से निरंतर अपने सदस्यों को लाभांश (Dividend) वितरित कर रही है। आज यह संस्था जोधपुर खंड (Jodhpur Division) के सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement) में पैक्स-लैम्पस स्तर की पहली सहकारी पैक्स संस्था के रूप में पहचानी जा रही है, जिसने वर्षों की निरंतरता से ग्रामीण सहकारिता को मजबूत संबल दिया है।दस्तावेजी आंकड़ों के अनुसार, कार्यालय उप रजिस्ट्रार (Deputy Registrar), सहकारी समितियां, सिरोही द्वारा जारी आदेश में ऊड ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को वर्ष 2025-26 के अर्जित वितरण योग्य लाभ (Distributable Profit) की स्वीकृति प्रदान की गई है। समिति की वार्षिक आम सभा (Annual General Meeting – AGM) की बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत 18,28,025.71 रुपये के वितरण योग्य लाभ पर सदस्यों को 9 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित करने की स्वीकृति दी गई।
सिरोही जिले के सहकारी आंदोलन में पैक्स संस्थाओं की भूमिका
सिरोही जिले के सहकारी आंदोलन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने ग्रामीणों को संगठित आर्थिक मंच (Organized Economic Platform) देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ी सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ढांचे (Institutional Framework) से जोड़ने का काम निरंतर आगे बढ़ा है। ऐसे वातावरण में ऊड पैक्स का जोधपुर खंड में पैक्स-लैम्पस स्तर की पहली सहकारी पैक्स संस्था के रूप में उभरना जिले के सहकारिता इतिहास का एक उल्लेखनीय अध्याय माना जाता है।जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय की निगरानी (Monitoring), सिरोही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जुड़ाव और समितियों की वार्षिक आम सभाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया (Democratic Process) ने सहकारी आंदोलन को विश्वसनीयता प्रदान की है। ऊड पैक्स की तरह नियमित लाभांश और पारदर्शी लेखा प्रणाली (Transparent Accounting System) अपनाने वाली संस्थाएं यह संदेश देती हैं कि सहकारिता के मूल सिद्धांत—आपसी सहयोग (Mutual Cooperation), पारदर्शिता (Transparency) और आत्मनिर्भरता (Self-reliance)—आज भी ग्रामीण विकास (Rural Development) के लिए उतने ही प्रासंगिक और प्रभावी हैं।
आदेश में वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency) और वैधानिक दायित्वों (Statutory Obligations) की पूर्ति पर भी विशेष जोर दिया गया है। लाभांश वितरण से पूर्व सहकारी शिक्षा कोष (Cooperative Education Fund) की 18,280.00 रुपये की राशि अतिरिक्त रजिस्ट्रार (Additional Registrar) (मानव संसाधन विभाग , सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर (नेहरू सहकार भवन) को डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft) के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार (State Government) की 1,70,000.00 रुपये की हिस्सा पूंजी (Share Capital) पर देय 17,000.00 रुपये की लाभांश राशि चालान (Challan) के जरिए निर्धारित मद (राज्य कोष / State Treasury) में जमा करवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।लंबे समय तक नियमित लाभांश वितरण और लेखा-जोखा (Accounting) की सुव्यवस्थित प्रणाली ने ऊड पैक्स को ग्रामीण सदस्यों के बीच भरोसे का प्रतीक बनाया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि जब कई संस्थाएं वित्तीय संतुलन बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करती हैं, तब 1990 के दशक से चली आ रही यह लाभांश परंपरा सिरोही जिले के सहकारी आंदोलन के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है।
अतीत से वर्तमान तक ऊड पैक्स का सफर और वित्तीय अनुशासन
ऊड ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का कार्य-परिदृश्य (Working Scenario) यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक नियोजन (Long-term Planning) और समयबद्ध लेखा परीक्षण (Timely Audit) से ग्रामीण सहकारी संस्थाएं किस प्रकार सशक्त बन सकती हैं। वर्ष 1990 के दशक से सदस्यों को नियमित लाभांश देने की परंपरा को कायम रखते हुए समिति ने वर्ष 2025-26 में वितरण योग्य लाभ अर्जित किया और सदस्यों को 9 प्रतिशत लाभांश देने की राह प्रशस्त की। वार्षिक आम सभा के प्रस्ताव के बाद प्रमाणित लेखों (Certified Accounts) और लाभ वितरण विवरण (स्टेटमेंट / Statement) के आधार पर मिली विभागीय स्वीकृति (Departmental Approval) समिति की कार्यप्रणाली (Working System) की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है।वर्तमान कार्य-परिदृश्य में समिति केवल सदस्य हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि सहकारी व्यवस्था के व्यापक दायित्वों को भी निभा रही है। सहकारी शिक्षा कोष में 18,280.00 रुपये का अंशदान (Contribution) और राज्य कोष में 17,000.00 रुपये के लाभांश जमा कराने की शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि समिति के संचालन में शासन (Administration), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Cooperative Bank – DCCB) और सदस्य—तीनों स्तरों का समन्वय (Coordination) सक्रिय है। अतीत की निरंतरता और वर्तमान की वैधानिक अनुपालना (Statutory Compliance) ने ऊड पैक्स को ग्रामीण सहकारिता का एक जीवंत मॉडल बना दिया है।
जोधपुर खंड के सहकारी आंदोलन में पैक्स-लैम्पस स्तर की पहली सहकारी संस्था के रूप में ‘ऊड़ पैक्स’ का उभरना सिरोही जिले के सहकारिता इतिहास का एक उल्लेखनीय अध्याय है। जब कई संस्थाएँ वित्तीय संतुलन की चुनौतियों से जूझती हैं, तब ‘ऊड़ पैक्स’ की यह निरंतरता तथा आपसी सहयोग, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं।” -> सूरजभान सिंह आमेरा- सहकार नेता
”1990 के दशक से चली आ रही नियमित लाभांश की परंपरा, प्रमाणित लेखा प्रणाली और समयबद्ध लेखा-परीक्षण ने ऊड ग्राम सेवा सहकारी समिति को विश्वसनीयता का प्रतीक बनाया है। वर्ष 2025-26 के योग्य लाभ पर सदस्यों को 9 प्रतिशत लाभांश देने से पूर्व, सहकारी शिक्षा कोष तथा राज्य कोष में राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी पर लाभांश जमा कराने के वैधानिक दायित्वों का पूर्ण पालन किया जा रहा है; जिससे शासन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सदस्यों के बीच मजबूत समन्वय कायम है।”->रमेश कुमार -मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक ऊड पैक्स


