उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल ने बताया कि जिले में करीब 90 प्रतिशत समितियों का डेटाबेस नेशनल एनसीबी पार्टल पर अपडेट कर दिया गया। शेष समितियों का डेटाबेस शीघ्र अपडेट कर दिया जायेगा।
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उदयपुर 21 जुलाई। जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने जिला कलक्टर का बुके भेंट कर स्वागत किया एवं उदयपुर पदस्थापन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलक्टर पोसवाल ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को नियमित रूप से समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल ने बताया कि जिले में करीब 90 प्रतिशत समितियों का डेटाबेस नेशनल एनसीबी पार्टल पर अपडेट कर दिया गया। शेष समितियों का डेटाबेस शीघ्र अपडेट कर दिया जायेगा। इस दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक के एमडी आलोक चौधरी एमडी, उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल, डेयरी एमडी नटवर सिंह, केन्द्रीय सहकारी बैंक वरिष्ठ प्रबंधक के एल शर्मा, प्रबंधक वैभव गौड़, नाबार्ड डीडीएम नीरज यादव आदि उपस्थित रहे।
नई पैक्स के गठन के दिए निर्देश
कलक्टर पोसवाल ने नई पैक्स, डेयरी, फिशरीज सहकारी समितियों के गठन हेतु जिला योजना पर चर्चा की। इसके अलावा नई मत्स्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत करवाने के लिये मत्स्य विभाग को पत्राचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई प्राथमिक समितियों को जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के संघों से सम्बद्ध (लिंकेज) करने की बात कही। कलक्टर ने प्राथमिक समितियों के संसाधनां की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भूमि आवंटन की प्रक्रिया समय से हो पूरी
उप रजिस्ट्रार ने कलक्टर को बताया कि बैठक में जिले में पूर्व नई स्वीकृत पैक्स के भूमि आवंटन कार्यवाही त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। जिले में 233 पैक्स एवं लेम्पस में से 153 में कम्प्यूटराइजेशन योजनान्तर्गत डीएलआईएमसी की बैठक आयोजित कर पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के लिए चयनित की जा चुकी है।
34 समितियों में कस्टम हायरिंग केंद्र हुए चालू
उप रजिस्ट्रार ने बताया कि जिले में कुल 34 समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर चालू किए हुए हैं और अधिक समितियों को कस्टम हायरिंग सेन्टर के रूप में चालू करने के लिये सम्बन्धित प्रबन्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लैम्पस को जन औषधि केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी दिलवाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबन्धक निदेशक को सक्षमता का आंकलन कर प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए कलक्टर ने निर्देश दिए।