सिरोही । डिजिटल डेस्क | 6 जनवरी | प्रदेश के सहकारिता विभाग (Cooperative Department) द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का समय-समय पर समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सहकारी गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं व सहकारिता रीति नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाता है। लघु व सीमांत किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण प्रणाली सरकार की सर्वाधिक जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। सहकारिता विभाग (Cooperative Department) की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए सहकारी समितियों द्वारा करवाया जा रहा है।
प्रदेश में सरकार तक बदल गई, लेकिन ना तो सहकारिता विभाग में सालों से एक जगह जमे अधिकारी बदले गए और नहीं मनमाफिक जारी किए गए आदेश, ऐसे ही एक आदेश का सहारा लेते हुए हाल ही में केन्द्रीय सहकारी बैंक सिरोही प्रबंधन (Central Cooperative Bank Sirohi) ने बीते वर्ष 2021 में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर कार्यालय द्वारा सरकार की सक्षम अनुमति के बजाए मनमाफिक तौर पर जारी किए गए विज्ञापन रोक संबंधी आदेशों की पालना नहीं होने का हवाला देते हुए पुनः कार्यालय आदेश जारी कर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशन होने पर संबंधित समिति के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में प्रकरण दर्ज कर मय ब्याज राशि समिति व्यवस्थापक से वसूल करने के निर्देश दिए है।
हालांकि कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना से लेकर अवधिपार किसानों के लिए एकमुश्त योजना, सहकारी समितियां में गोदाम निर्माण के साथ-साथ मल्टी सर्विस सेंटर बनाने जैसी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सरकार द्वारा किया गया है। प्रचार-प्रसार के पिछे सरकार की मंशा हैं कि इन योजनाओं से अधिक-अधिक से आमजन लाभांवित हो सके, एवं सहकारिता से सकारात्मक और विकासात्मक समाचारों का इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारण व प्रकाशन करवाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा वित्तिय वर्ष 2022-23 में सहकारी प्रचार एवं प्रसार मद में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट दिया गया था, जिसके मुकाबले, 98 लाख 65 हजार रुपए सहकारिता के प्रचार-प्रसार हेतु सहकारिता विभाग द्वारा व्यय किए गए हैं।